शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
मुलं-मुलींच्या शाळांचं विलीनीकरण; महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
Vijay Wadettiwar News: ‘मनोज जरांगे पाटील बालिश बुद्धीचे…’: विजय वडेट्टीवारांचा पलटवार
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने २००३ आणि २००८ मधील आपल्या पूर्वीच्या प्रस्तावांमध्ये सुधारणा करणारे शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयानुसार राज्यात आता स्वतंत्र मुलींच्या शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक ३७७३/२००० मधील आदेशानुसार घेतला गेला आहे. “स्वतंत्र मुलींच्या शाळांना पुढे परवानगी देऊ नये.” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सहशिक्षणामुळे समानतेचे वातावरण निर्माण होते, तसेच मुलगा-मुलगी यांच्यातील परस्पर आदर, समज आणि सामाजिक कौशल्यांचा विकास होतो. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना शाळेनंतरच्या विविध आणि वास्तविक जगातील वातावरणासाठी तयार करण्यास सहशिक्षण उपयुक्त ठरते, असे सरकारचे मत आहे.
Sameer Wankhede: समीर वानखेडे प्रकरणी उच्च न्यायालयाने शाहरुख खानच्या रेड चिलीजला बजावले समन्स
राज्य सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “सह-शिक्षण शैक्षणिक आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये संतुलित सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाणार आह. सह-शैक्षणिक शाळांचे कामकाज काळाच्या अनुषंगाने चालते, ज्याचा उद्देश शालेय वयाच्या मुलांमध्ये लिंगभेद रोखणे आणि मुले आणि मुलींना एकत्र अभ्यास करण्याची आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याची संधी मिळावी याची खात्री करणे आहे.”
सह-शिक्षण समानता, परस्पर आदर आणि लिंगांमधील संवादाला प्रोत्साहन देते. ते विद्यार्थ्यांना शाळेपलीकडे जीवनासाठी तयार करते, जिथे सहकार्य आणि समावेशकता वैयक्तिक आणि व्यावसायिक यशाची गुरुकिल्ली आहे. असं राज्य सरकारची भूमिका आहे. नवीनतम UDISE+ २०२४-२५ अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील १.०८ लाख शाळांपैकी १.५४ टक्के शाळा केवळ मुलींसाठी आहेत, तर ०.७४ टक्के केवळ मुलांसाठी आहेत.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या नावे हा आदेश जारी करण्यात आला, ज्यामुळे राज्यात सह-शैक्षणिक शाळा स्थापन करणे हा एक अधिकृत धोरणात्मक बदल ठरला. हा राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत एका नवीन अध्यायाची सुरुवात आहे, ज्याचा उद्देश तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये समावेशकता, समानता आणि समग्र विकासाला प्रोत्साहन देणे आहे.
