२,४०० प्रति क्विंटल या आधारभूत किंमतीने शेतकऱ्यांकडून मका यंदा शासन खरेदी करणार आहे . या सगळ्या सावळ्या गोंधळात आधारभूत किंमतीने केली जाणारी मका खरेदी लांबणीवर पडली आहे.
राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात खूप वर्षापासूनच्या तुकडीबंदाचे उल्लंघन झालेल्या जमिनीचे व्यवहार करण्यात आले होते. त्या व्यवहारांवर सरकारने महत्वाची घोषणा केली आहे. जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर..
महावितरणची 'SMART' योजना: दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना २५ वर्षे मोफत वीज आणि उत्पन्न. ₹४७,५०० पर्यंत अनुदान. अर्ज प्रक्रिया, लाभ आणि उद्दिष्टे जाणून घ्या.
निवडणूक आयोगाच्या विरोधात महाविकास आघाडीने दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा' काढला होता. यानंतर शिवसेनेकडून आता 'दगाबाज रे' दौरा काढला जाणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत! जून ते सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून २,५४० कोटी ९० लाख निधी वितरित करण्यास मान्यता.
राज्य सरकारच्या अधिकृत निवेदनानुसार, "सह-शिक्षण शैक्षणिक आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये संतुलित सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाणार आह. सह-शैक्षणिक शाळांचे कामकाज काळाच्या अनुषंगाने चालते.
दिल्लीने नुकसानभरपाईसंदर्भात पूर्ण मदत कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला मदत प्रस्तावासाठी दिल्लीला आकडे पाठवावे लागतात. मात्र अजूनही हे आकडे जमा करण्याचे काम सुरू आहे.
OBC Reservation : राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणांसदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हैद्राबाद गॅझिटिअरमध्ये देखील मराठ्यांना कुणबी मानले आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी तात्काळ झाली पाहिजे. आम्ही यासाठी एक क्षणही वाट पाहणार नाही,” असंही जरांगेंनी यावेळी स्पष्ट केलं.
Manikrao Koate- राज्यातील मंत्रिमंडळात मोठा फेरबदल करत माणिकराव कोकाटे यांची कृषिमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे आता क्रीडा आणि युवक कल्याण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील डेटाची पडताळणी केल्यानंतर हा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. राज्यातील महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा १४,२९८ पुरुषांनी तब्बल १० महिने लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले.
आता गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने एक महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील गणेशमंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चला जाणून घेऊया काय आहे निर्णय?
धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते.
