पायलट ट्रेनिंग सेंटरची देशपातळीवर उभारणी करा ,एअर टॅक्सीचा वापर शेतीसाठी करा; नरेश म्हस्के यांची संसदेत मागणी

हवाई वाहतूक क्षेत्र हे आता केवळ उड्डाणांचे नव्हे तर भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक बनत आहे. म्हणूनच पायलट ट्रेनिंग सेंटरची देशपातळीवर उभारणी करा अशी मागणी नरेश म्हस्के यांनी केली आहे.

स्नेहा काकडे :  हवाई वाहतूक क्षेत्र हे आता केवळ उड्डाणांचे नव्हे तर भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक बनत आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हवाई वाहतूक सेवा `फायटर जेट’च्या वेगाने पुढे जात आहे. सर्वसामान्यांसाठी परवडण्याजोगा विमान प्रवास, देशभरात पायलट ट्रेनिंग सेंटरची उभारणी, ड्रोन, एअर टॅक्सीचा वापर शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी पणे करावा, सर्व लहान-मोठ्या विमानतळांवर वायफाय सेवा आणि दिव्यांगांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याच्या महत्वपूर्ण सूचना ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केल्या.

संसदेत विमान संबंधित वस्तू हितरक्षण विधेयक 2025 (Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025) या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेतील चर्चेत भाग घेत वरील महत्वपूर्ण सूचना केल्या.

एक काळ होता जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था विमानासारखी होती खरी, पण तिचा `पायलट’च निश्चित नव्हता. UPA  सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यासारखी सन्माननीय व्यक्ती पायलट म्हणून होती, पण विमानाचं कंट्रोल राहुल गांधींसारख्या अनुभवहीन व्यक्तीकडे दिले गेले. त्यांनी `UPA फ्लाइट’चं जे अपघाती लँडिंग केलं, त्यातून ती फ्लाइट अद्याप टेक-ऑफ करू शकलेली नाही. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांना पायलट बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण इथंही ते विमान धावपट्टी सोडून आकाशात उडूच शकलं नाही, अशी मिश्किल टीप्पणी करत खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज भारताचे विमान नरेंद्र मोदी यांच्या सारख्या कणखर पायलटकडे असल्याचे कौतुक केले. राम मोहन नायडू आणि मुरलीधर मोहोळ या तरुण मंत्र्यांना नागरी उड्डाण मंत्रालयाची जबाबदारी देणं हेच दर्शवतं की, नरेंद्र मोदींचं सरकार हे युवा नेतृत्वावर विश्वास ठेवतं आणि भारताच्या आकाशात नवी पिढी नवसंजीवनी घेऊन येत असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

 

आज भारत हवाई क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. एकेकाळी हवाई प्रवास हा केवळ विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित होता, पण आज सामान्य माणसाला आकाशात झेप घेता येऊ लागली आहे.  उडाण योजनेच्या माध्यमातून देशातील अनेक लहान शहरं आणि दुर्गम भाग हवाई मार्गाने जोडले गेले आहेत. देशात 2014 मध्ये केवळ 74 विमानतळ होते, पण आज ती संख्या 157 वर पोहोचली आहे.  डोमेस्टिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली असून, भारत आज जागतिक नागरी विमान वाहतूक नकाशावर एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. महिला पायलट्सची टक्केवारीही जागतिक सरासरीच्या तिप्पट आहे जी आपल्या सामाजिक प्रगतीचाही दाखला देते. डिजिटायझेशन, ग्रीन एनर्जी, आधुनिक विमानतळ सुविधा आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियमन यामुळे भारताची हवाई वाहतूक एक नवा अध्याय लिहू लागली आहे, जो केवळ आकाशात नव्हे, तर आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावरही देशाला उंच नेत असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

भारताने 2008 मध्ये केपटाउन कन्वेंशनला मान्यता दिली होती ज्याचा उद्देश होता की, विमान, हेलिकॉप्टर आणि इंजिन सारख्या महागड्या उपकरणांवर वित्तीय हक्क आणि मालकी अधिकारांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकट तयार करणं. पण यासाठी भारतात अजून कोणतंही स्पष्ट कायदेशीर रूप नव्हतं. संसदेत आता सादर झालेले हे विधेयक हेच भरून काढणार असल्याचे खासदार  नरेश म्हस्के म्हणाले.

या विधेयकाद्वारे नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (Directorate General of Civil Aviation) ही नोंदणी आणि डि-नोंदणीसाठी अधिकृत प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केली गेली आहे. जे विमान घेणार आहेत ते नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाला माहिती देतील, आणि कर्जदार जर चुकले तर, केवळ दोन महिन्यांच्या आत धनको विमान परत घेऊ शकतो. यातून भारतात विमान भाडे तत्वावर देणारी यंत्रणा सक्षम होईल. ज्यामुळे आपल्याला दुबई, सिंगापूर, आयर्लंडसारख्या देशांकडून विमाने भाड्याने घ्यावी लागणार नाहीत. यामुळे केवळ परकीय चलनाची बचत होणार नाही, तर रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक गतीला बळ मिळेल, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

हवाई सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी AI-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी नेमणे, प्रवाशांच्या सोयीसाठी लहान-मोठ्या विमानतळांवर वायफाय सुविधा, उत्कृष्ट स्वच्छता सुविधा आणि दिव्यांगांसाठी विशेष उपाययोजना, विमान प्रवास सर्वसामान्यांसाठी परवडण्याजोगा व्हावा यासाठी भाड्यांवर किंमत मर्यादा लागू करणे, भविष्यातील तंत्रज्ञान जसं की ड्रोन, एअर टॅक्सी यांच्यासाठी स्पष्ट, कठोर आणि व्यावहारिक नियम बनवून त्याचा शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी उपयोग करणे. पायलट प्रशिक्षणाची सध्या खूप जास्त किंमत असून, आवश्यक साधन संपत्ती कमी आहे. त्यामुळे देशात अधिक दर्जेदार, परवडणारी पायलट ट्रेनिंग सेंटर्स उभारणं ही काळाची गरज आहे, अशा महत्वपूर्ण सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी केल्या.

या महत्त्वाच्या विधेयकावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, लोकसभेतील गटनेते डॉ. श्रीकांत शिंदे, त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी आभार मानत भारताच्या उड्डाणाला स्थिरतेचे इंजिन, आत्मनिर्भरतेची दिशा आणि युवाशक्तीचं इंधन लाभल्यावर, भारत अजून उंच झेप नक्की घेईल असा विश्वास खासदार नरेश म्हस्के यांनी शेवटी व्यक्त केला.