गावात ना शिक्षक नियमित, ना डॉक्टर तरीही पगार मात्र खात्यात; पंढरपुरात अजब कारभार समोर

प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आणि उपकेंद्रंही केवळ नावापुरती उघडी असून, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी उपस्थित राहत नाहीत. परिणामी, सामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयाचा मार्ग पत्करावा लागतो जे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे

पंढरपूर : पंढरपूर तालुक्यात शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सुविधांबाबत गोरगरिबांवर अन्याय होत आहे. गावातील शाळा असल्या, तरी शिक्षक वेळेवर येत नाहीत. उपकेंद्र असली तरी डॉक्टर अनुपस्थित असतात. या निष्काळजीपणाला शासनाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह विभागीय आयुक्त व जिल्हा प्रशासन दखल घेणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पंढरपूर तालुक्यातील प्रत्येक गावात असे स्पष्ट चित्र पाहावयास मिळत आहे की, गावात मुलं शिकण्यासाठी सकाळपासून वर्गात बसतात. पण शिक्षक उपस्थित नसतात. काही शिक्षक मुख्यालयी राहण्याऐवजी शहरात आरामात वास्तव्य करत आहेत. हे चित्र वर्षानुवर्षे सुरू असून, यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरिबांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. नागरिकांनी असा सवाल उपस्थित केला की, जर सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक नसतील, तर गोरगरिबांची मुलं कुठे जातील? प्रायव्हेट शाळा त्यांच्यापासून आर्थिकदृष्ट्या खूप दूर आहेत.

हेदेखील वाचा : Maharashtra political : यवतमाळमध्ये उबाठाला खिंडार! १० हजार पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शिवसेनेत करणार प्रवेश

त्याचप्रमाणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आणि उपकेंद्रंही केवळ नावापुरती उघडी असून, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयी उपस्थित राहत नाहीत. परिणामी, सामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयाचा मार्ग पत्करावा लागतो, जे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. हजारो रुपयांचा खर्च त्यांच्यावर लादला जातो आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्याने जीव धोक्यात येतो.

कर्मचारी हजर नसले तरीही पगार मात्र खात्यात 

संबंधित कर्मचारी हे गावात हजर नसले तरी त्यांचा पगार मात्र ठरल्यावेळी खात्यात जमा होतो, हे प्रशासनाचं अपयश आहे. जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या यंत्रणेकडून ही अत्यंत गंभीर अनास्था आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पंढरपूर तालुक्यातील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पंढरपूर तालुक्यातील ग्रामस्थांनी काही स्पष्ट मागण्या केल्या आहेत.

…तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल

सर्व शिक्षक व आरोग्य कर्मचारी यांना मुख्यालयी वास्तव्यास सक्ती करावी. ज्यांना मुख्यालयी राहायचं नसेल, त्यांना तात्काळ पदमुक्त करावं. गुणवत्तापूर्ण सेवा देणाऱ्या नव्या उमेदवारांची भरती करावी. तसेच, जर शासनाने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेऊन कारवाई केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशाराही पंढरपूर तालुक्यातील ग्रामस्थांनी दिला आहे.