सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
शिक्षणासाठी ९० हजार कोटींची तरतूद; शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लावल्याचा फडणवीसांचा दावा
पुणे विभाग पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील प्रश्न, शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे आणि राज्य सरकारच्या विविध निर्णयांवर या मेळाव्यात चर्चा झाली. पदवीधर आणि शिक्षकांचे प्रश्न शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधान परिषदेत सक्षम प्रतिनिधित्व आवश्यक असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी महायुतीच्या उमेदवारांच्या कामाचा उल्लेख केला.
Maharashtra Farmers: पाच हजारांच्या मदतीला कागदपत्रांचे ग्रहण! शेतकऱ्यांचा सरकारकडे मोठा आग्रह
राज्यात केजी ते पदव्युत्तर शिक्षणासाठी दरवर्षी सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षणाचा विस्तार, विद्यार्थ्यांना संधी आणि शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत बोलताना टप्पा अनुदान, शिक्षक भरती, पदोन्नती आणि वेतनासंदर्भातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची असून, त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
महाराष्ट्रात देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी सुमारे ४० टक्के गुंतवणूक आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असून, गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मागील वर्षी करण्यात आलेल्या सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांपैकी ७५ टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरल्याचा दावाही त्यांनी केला. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर या भागांत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी नव्या औद्योगिक वसाहती उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योगांच्या विस्तारामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. टेंभू योजनेसारख्या उपसा सिंचन योजनांमुळे दुष्काळी भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यास मदत होत आहे. बंदिस्त पाइपलाइन आणि ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयासह वीजबिलांच्या थकबाकीबाबत सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या सवलतीचा उल्लेखही त्यांनी केला. शेतीला पाणी आणि वीज उपलब्ध झाल्यास उत्पादनवाढीला मदत होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्याची गरज फडणवीस यांनी व्यक्त केली. मागील निवडणुकीत अनेक ठिकाणी मतदानाचे प्रमाण कमी राहिल्याचा उल्लेख करत त्यांनी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन केले.
मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवताना निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पसंतीक्रमाचा अंक निर्धारित चौकटीत स्पष्टपणे लिहावा. त्याभोवती गोल करणे, अतिरिक्त खुणा करणे किंवा अन्य मजकूर लिहिणे टाळावे, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले.
सांगलीतील या मेळाव्यास उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे, पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवार डॉ. स्मिताताई जाधव आणि शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार कौस्तुभ गावडे उपस्थित होते. याशिवाय आमदार अरुण अण्णा लाड, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख आणि इद्रीस नायकवाडी यांची उपस्थिती होती.
मंचावर शरद लाड, सदाभाऊ खोत, पृथ्वीराज देशमुख, मकरंद देशपांडे, दिनकर पाटील, प्रकाश ढंग, नीताताई केळकर, राहुल महाडीक, समित कदम, पृथ्वीराज पाटील, चिमण डांगे, पद्माकर जगदळे, भगवानराव साळुंके, जयश्रीताई पाटील, शेखर इनामदार, संग्राम देशमुख, सदाशिवराव पाटील यांच्यासह महायुतीचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Kolhapur Crime: नववीत शिकणाऱ्या स्वराची ३७ वर्षीय संशयिताकडून धारदार शस्त्राने हत्या; माणगाव हादरलं!
Ans: शिक्षण क्षेत्रासाठी ९० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
Ans: महाराष्ट्रात ४० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक आल्याचे प्रतिपादन फडणवीस यांनी केले. राज्याच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील अधिकृत आकडेवारीसाठी सरकारी अहवाल तपासणे आवश्यक आहे.
Ans: सिंचन, उद्योग, रोजगार आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा त्यांनी घेतल्याचे दिलेल्या वृत्तमाहितीत नमूद आहे.
