बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
केवळ 8 महिन्यात तब्बल 102 शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या; नापिकी, आर्थिक संकट ठरलं मुख्य कारण
देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा शेतीवर अवलंबून असतो. हाच बळीराजा दिवसरात्र मेहनत करुन अन्नधान्य पिकवतो. मात्र, याच अन्नदाताला आपल्या जीवनात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही, कर्जाचे डोक्यावर असलेले ओझे, मुलांचे शिक्षण, लग्न या सर्वांच्या विवंचेतून बळीराजा आत्महत्या करत आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण काही कमी होताना दिसून येत नाहीये. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या एनसीआरबीचा अहवाल समोर आला आहे, ज्यामधून शेतकरी आत्महत्यांचं भयावह वास्तव समोर आलं आहे.
शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राच्या मराठवाडा प्रदेशातील पूर किंवा दुष्काळ शेतकऱ्यांसाठी विनाशकारी ठरतो. त्यांची पिके नष्ट होतात. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांना भयानक नुकसान सहन करावे लागते. नैराश्यात हे शेतकरी आत्महत्या करण्याचा पर्याय निवडतात.
गृह मंत्रालयाच्या एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित एकूण १०,७८६ लोकांनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये ४,६९० शेतकरी/शेतकरी आणि ६,०९६ शेतमजूर यांचा समावेश होता. ही आकडेवारी देशातील एकूण आत्महत्याग्रस्तांपैकी (१७१,४१८) ६.३% आहे. तथापि, २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये अशा आत्महत्यांची संख्या ४% पेक्षा जास्त कमी झाली, जेव्हा शेतीशी संबंधित ११,२९० लोकांनी आत्महत्या केल्या. अहवालात असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रात अशा आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. येथे, ४,१५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्रातील आकडेवारी शेतीशी संबंधित एकूण आत्महत्यांपैकी ३८% पेक्षा जास्त आहे.
महाराष्ट्रानंतर, कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ज्यामध्ये २,४२३ शेतकरी आत्महत्या करतात. आंध्र प्रदेशात ९२५, मध्य प्रदेशात ७७७ आणि तामिळनाडूमध्ये ६३१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये शेती कामगारांपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे, तर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये शेती कामगारांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे.
२०२३ मध्ये देशात शेतकरी/शेतमजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने एकत्रितपणे ६०% पेक्षा जास्त आत्महत्या नोंदवल्या आहेत. २०२२ मध्ये दोन्ही राज्ये देखील यादीत अव्वल स्थानावर आहेत.
एनसीआरबी कृषी आत्महत्यांचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करते: शेती कामगारांच्या मदतीने किंवा त्याशिवाय स्वतःची जमीन जोपासणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या. दुसरे म्हणजे शेती क्षेत्रात काम करणारे आणि ज्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत शेती मजूर क्रियाकलाप आहेत.
कापूस आणि ऊस यासारख्या नगदी पिकांवर अवलंबून राहणे हे शेतकऱ्यांच्या संकटाचे एक प्रमुख कारण आहे. या पिकांसाठी शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते. पीक अपयशामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना टोकाचे उपाय करावे लागतात. जरी सोप्या पीक कर्ज सुविधा, शेतकरी उत्पन्न सहाय्य (पीएम-किसान) योजना आणि परवडणारे पीक विमा शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदत करत असले तरी, त्यापैकी अनेकांना अजूनही उच्च खर्च आणि आपत्तींचा फटका सहन करावा लागतो.
काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश – पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, चंदीगड, दिल्ली (केंद्रशासित प्रदेश) आणि लक्षद्वीप – मध्ये २०२३ मध्ये एकही शेतकरी/शेतकरी किंवा शेतमजूर आत्महत्या झाल्याची नोंद नाही. २०२३ मध्ये देशात झालेल्या ४,६९० शेतकरी/शेतकरी आत्महत्यांपैकी एकूण ४,५५३ पुरुष आणि १३७ महिला होत्या. २०२३ मध्ये ६,०९६ शेतमजुरांच्या आत्महत्यांपैकी ५,४३३ पुरुष आणि ६६३ महिला होत्या.
