शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
५ वर्षात २५ हजार स्वमालकीच्या लालपरी बसेस घेण्यास अर्थमंत्र्यांची मान्यता (फोटो सौजन्य-X)
एसटी महामंडळाला स्वमालकीच्या दरवर्षी ५००० या प्रमाणे येत्या ५ वर्षात २५ हजार नव्या लालपरी बसेस घेण्याच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून तसा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी परिवहन विभागाला दिल्या आहेत.अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
२०२५-२६ अर्थसंकल्पासाठी परिवहन विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बोलवली होती. यामध्ये एसटीच्या सद्यस्थितीची परिस्थिती मंत्री सरनाईक यांनी विशद केली. सध्या एसटी महामंडळाकडे केवळ १४ हजार ३०० बसेस असून त्यापैकी १० वर्ष पेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या १० हजार बसेस आहेत. त्या पुढील ३-४ वर्षात प्रवासी सेवेतून बाद होतील. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, भविष्यात एसटीला आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्वतः च्या बसेस घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दरवर्षी ५ हजार नवीन लालपरी बसेस याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांमध्ये २५ हजार लालपरी बसेस घेण्याची पंचवार्षिक योजना आम्ही आखली असून त्याला अर्थमंत्र्यांनी परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव मांडला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाची निकड लक्षात घेऊन तातडीने तत्वतः मान्यता दिली असून त्याबद्दल त्यांचे मंत्री सरनाईक यांनी आभार मानले आहेत.
तसेच दरवर्षी ५ हजार नवीन बसेस याप्रमाणे सन २०२९ साली या २५ हजार बसेस व ५ हजार इलेक्ट्रिक बसेस याप्रमाणे ३० हजार बसेसचा ताफा एसटीकडे तयार असेल भविष्यात ” गाव तिथे एसटी… मागेल त्याला बस फेरी..!” आपणं देऊ शकतो. “आज आनंद दिघे साहेब यांच्या जयंती निमित्त राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २५ हजार स्वमालकीच्या लालपरी बसेस घेण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता देऊन एसटी वर प्रेम करणाऱ्या लाखो सर्वसामान्य जनतेला गोड भेट दिली आहे. याबध्दल मी त्यांचा शतशः आभार आहे.”,अशी प्रतिक्रिया प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
एसटी महामंडळ दरवर्षी पाच हजार नवीन बस घेणार आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांत महामंडळाकडे २५ हजार बस असतील. यापुढे भाडेतत्त्वावर बस घेतल्या जाणार नाहीत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. दरम्यान महामंडळाला सध्या प्रतिदिन तीन कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. अशा परिस्थितीत दरवाढ करणे गरजेचे होते. दरवर्षी ठरावीक दरवाढ केली पाहिजे; मात्र गेली तीन वर्षांत केली गेली नाही, मात्र आता दरवाढ करावी लागली.
