Heavy vehicles have become a means of subsistence, 7,000 to cross height barrels
गोंदिया : चेन्नई – जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सौंदड येथून बल्लारशहा रेल्वे मार्ग गेला आहे. त्या ठिकाणी उंच वाहन रस्ता ओलांडू नये, यासाठी रेल्वेने हाईट बॅरेल तयार केले. ते बॅरेल ओलांडण्याकरिता रितसर रेल्वेची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र त्यात वेळ आणि पैसा जात असल्याने स्थानिक ढाबा चालकांनी अवैध पार्किंग तयार करून रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत बॅरेलची उंची वाढवून जड वाहनांना रस्ता मोकळा करून दिला जात आहे. या करिता प्रती वाहन पाच ते सहा हजार रुपये उकळण्यात येत असून या गोरखधंद्यात रेल्वे कर्मचारी आणि ढाबा चालकांचे संगनमत आहे. या प्रकाराकडे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वर असून या गावावरुन चेन्नई – जबलपूर लोहमार्ग जातो. सौदड लोहमार्गावरील रेल्वे गेट मर्यादित उंचीच्या वाहनांसाठी प्रतिबंधक असून रेल्वे गेटच्या दोन्ही बाजूला राष्ट्रीय महामार्गावर मर्यादित उंची ठेवली आहे. त्यात रेल्वे मार्गाचे विद्युत तार असल्याने महामार्गावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या उंच वाहनांना स्पर्श होऊन अपघात होऊ शकतो. त्यासाठी वाहनांच्या मर्यादित उंचीचे प्रतिबंधक एंगल लावण्यात आले आहेत. जर उंच वाहनांसाठी वाहतूक करायची असल्यास २४ तास आधी रितसर रेल्वे प्रशासन नागपूर येथून परवानगी घेऊन २५-३० हजार रुपये मोबदला दिल्यावर नागपूर रेल्वे प्रशासनाकडून रेल्वे कर्मचारी क्रेन घेऊन एंगल काढून उंचीचे वाहन काढले जातात. वाहन निघाल्यावर पूर्ववत एंगल लावले जाते. मात्र सौंदड येथील रेल्वे स्टेशनचे अधीक्षक व वाहतूकीचे दलाल नियमाला तिलांजली देऊन रात्री १२ वाजेनंतर रेल्वे गेट मधून उंच वाहनांची वाहतूक सुरू करतात.
यासाठी अनेक दलालांच्या माध्यमातून ८-१० मुलांना सोबत घेऊन राष्ट्रीय महामार्गाची दोन्ही बाजूची वाहतूक थांबवून उंच वाहनांचे टायरमधील हवा कमी करून तर कधी एंगल काढून उंच वाहनांची वाहतूक करवून घेतात. त्या वाहनचालकांकडून ५ ते ७ हजार रुपये घेऊन एक दिवस आड रोज रात्रीला ८ ते १० वाहनांची वाहतूक सुरळीत केली जात आहे. असला प्रकार भविष्यात मोठ्या अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतो. असा प्रकार मागिल वर्षांपासून सुरू असून सौंदड स्थानिक रेल्वे अधीक्षक याकडे कानाडोळा करीत असल्याची लोकांमध्ये चर्चा आहे.
बॅरेल उघडण्यासाठी क्रेनचा वापर
या अवैध प्रकाराकडे रेल्वे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याकारणाने रेल्वे प्रशासनाचे महसूल बुडत आहे, हे विशेष उंचीच्या वाहनांची परवानगी घेतल्यास रेल्वेचे अधिकारी, कर्मचारी क्रेन आणून दिवसालाच वाहतूकीची कोंडी सोडवितात. असले प्रकार रेल्वेच्या काही कर्मचा-यांच्या संगनमताने होत आहे. तरीपण रेल्वे प्रशासन मात्र या प्रकारापासून अनभिज्ञ असल्याची चर्चा आहे. सदर प्रकाराकडे रेल्वे प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांकडून पांघरुण घालून कानाडोळा करीत असून यास रेल्वे प्रशासनाची मुकसंमती असल्याचे दिसून येते.