विशालगडावरील १०० सदनिकांधारकांना तूर्तास दिलासा, बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसीला १० मार्चपर्यंत स्थगिती, संरक्षित स्मारकाजवळील जुन्या वसाहतींवर कारवाई करण्याबाबत धोरण आहे का? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

याचिकाकर्ते विशालगडाच्या परिसरात साधारणतः ३० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्यापैकी एकास साल १९८३ मध्ये जमीन देण्यात आली होती आणि काही नियमितीकरणाचे अर्ज तहसिलदारांकडे प्रलंबित आहेत. त्यातच १३ डिसेंबर २०२२ रोजी, पुरातत्व विभागाने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे अवशेष अधिनियमाच्या कलम २१(२)नुसार, याचिकाकर्त्यांना अचानक नोटीस बजावली आणि ३० दिवसांत बांधकाम तोडण्यास सांगितले.

मयुर फडके, मुंबई : कोल्हापुरातील (Kolhapur) ऐतिहासिक विशालगडाच्या (Historical Vishalgad) आजूबाजूला असलेल्या १०० हून अधिक जुन्या सदनिका (Old Flats) पाडण्याच्या (Demolation) राज्य सरकारच्या नोटीसीला (Maharashtra Government Notice) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे (Challenge In High Court). त्याची दखल घेऊन संरक्षित स्मारकाच्या आसपासच्या जुन्या वसाहतींवर कारवाई करण्याबाबतचे शासनाचे काही धोरणा आहे का ? अशी विचारणा न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली तसेच त्याबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आणि पाडकामाबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटिसांना १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली.

याचिकाकर्ते विशालगडाच्या परिसरात साधारणतः ३० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्यापैकी एकास साल १९८३ मध्ये जमीन देण्यात आली होती आणि काही नियमितीकरणाचे अर्ज तहसिलदारांकडे प्रलंबित आहेत. त्यातच १३ डिसेंबर २०२२ रोजी, पुरातत्व विभागाने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे अवशेष अधिनियमाच्या कलम २१(२)नुसार, याचिकाकर्त्यांना अचानक नोटीस बजावली आणि ३० दिवसांत बांधकाम तोडण्यास सांगितले. तसेच नोटीशीची अंमलबजावणी न झाल्यास विभागातर्फे पाडकामाची कारवाई राबवली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

त्या नोटीसीला याचिकाकर्त्यांनी ॲड. प्रज्ञा तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. विश्व हिंदू परिषदेसह अन्य कट्टरतावादी संघटना आणि धार्मिक गटांनी किल्ल्याच्या जागेवर मुस्लिमांनी केलेल्या अतिक्रमाणाचा मुद्दा काही उपस्थित केला होता. हे गटच या कारवाईमागे असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. गावातील कथित हिंदूंनी केलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभाव करून केली कारवाई केली जात असून हे आमच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

विशाळगड किल्ल्याचा ३०० एकरचा परिसर १९९९ मध्ये संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केला होता, तर याचिकाकर्ते अनेक दशकांपासून तेथे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे बांधकामांना संबंधित विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. बांधकाम पाडण्याच्या नोटिसा बजावण्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत पुनर्वसनाचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, पुनर्वसनाची प्रक्रिया न राबवताच त्यांना बांधकामे पाडण्याबाबत नोटीसा बजावण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.