आंबा हे फळंच अत्यंत लोकप्रिय आहे. रत्नागिरीचा आणि देवगडचा हापूस आंब्याला बाजारात कायमच मोठी मागणी असते. त्यामुळे बऱ्याचदा हापूस आंब्याच्या नावाखाली भेसळयुक्त आंब्यांची बाजारात विक्री केली जाते.त्यामुळे बऱ्याचवेळा चांगल्या प्रतिच्या आंब्याची पाहिजे तशी विक्री होत नाही. यासगळ्या भेसळयुक्त विक्रीमालावर आळा घालण्याकरीता सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. चांगल्या प्रतिच्या आंब्याला योग्य हमीभाव मिळावा तसंच ग्राहकांना देखील चांगल्या प्रतिचे आंबे मिळावे यासाठी शासनाने नवीन उपाययोजना सुरु आणली आहे.
हापूस आंब्याबाबत ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने युनिकोडची संकल्पना आणली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमाला योग्य तो भाव मिळण्याकरीता आता आंब्यावर युनिकोड असणार आहेत. देवगडचा हापूस आंब्याचा दर्जा कायम राहावा यासाठी देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेने युनिकोडबाबत निर्णय घेतला आहे. आंब्याला योग्य तो हमीभाव मिळावा अशी मागणी आंबा बागायतदारांनी केली. बागायतदारांच्या या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आता आंब्यांवर युनिकोड लावण्यात येणार आहे.
तरुणाची शेती व्यवसायाला पसंती; पठ्ठ्यानं एकदाच गुंतवणूक केली अन् महिन्याला कमावतोय लाखो रुपये
यासंदर्भात जामसंडे येथे आंबा बागायतदारांच्या चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी आंबा उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष सचिन गोगटे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. सचिन गोगटे यांच्या माहितीनुसार जीआय कायद्याने प्राप्त होणाऱ्या अधिकारांची अंबलबजावणी करत या युनिकोड लावण्यात येणार आहे. 2018 पासून हापूस आंबा बागायतदारांची मागणी होती, की बाजारात हापूस आंब्याचा दर्जा कायम राहावा. याच अनुशंगाने आता रत्नागिरी आणि देवगडच्या अस्सल हापूस आंब्यांवर युनिकोड असणार असून याचा फायदा ग्राहक आणि बागायतदारांना होणार आहे.
ठराविक मंत्री सोडले तर कोणी काम करत नाहीत…; मविआचे नेते करत आहेत तक्रार
याचपार्श्वभूमीवर ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना जीआय चे मानांकन मिळालेले आहे. मात्र देवगडच्या आंब्याची मागणी आणि दर्जा बाजारात मोठ्या प्रमाणात असल्याने देवगड हापूस आंब्यांना स्वतंत्र जीआय मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.त्यामुळे या वर्षात ज्या आंब्यावर युनिकोडते स्टीकर छापलेले असतील ते अस्सल हापूस आंबे म्हणता येतील. म्हणूनच दरवर्षी बाजारात हापूस आंब्यांची विक्री करणाऱ्या बागायतदारांना युनिकोड स्टीकरकरिता 10 जानेवारी पर्यंत संस्थेकडे नोंदणी करावी लागणार आहे,असं सांगण्यात आलं आहे.