Maharashtra Budget Session: "सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी..."; अभिभाषणात काय म्हणाले राज्यपाल?
मुंबई: शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार,उद्योग,पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत आहे असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केले.
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, राज्यशासन कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून शेतकरी हितास प्राधान्य देणारे निर्णय घेत आहे. राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरिता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता “मागेल त्याला सौर पंप योजना” या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येतील. “प्रधानमंत्री-कुसुम” व “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे.
राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत.जालना जिल्ह्यामध्ये,परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतक-यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल. “प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना” या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५,३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने शासन काम करीत आहे.
चालू वर्षात “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत १२७४ जलाशयांमधून सुमारे चार कोटी घनमीटर गाळ काढला असून, तो ९५,००० एकर जमिनीवर पसरविण्यात आला आहे, त्याचा ३१,००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.”प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने” अंतर्गत आयोजित केलेल्या वॉटरशेड यात्रेच्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करीत आहे आणि त्यातून लोकसहभागाला प्रोत्साहन देत आहे. वॉटरशेड यात्रा 8 फेब्रुवारी, 2025 पासून सुरू झाली असून ती 31 मार्च, 2025 पर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये जाणार आहे. लोक सहभागातून शाश्वत भूजल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये “अटल भूजल योजना” कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षमता बांधणी आणि अभिसरण घटकासाठी १३३६ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्यातून, १,३२,००० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन लघु सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करणा-या शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे जलद व प्रभावी वितरण सुलभ होण्यासाठी “ॲग्रीस्टॅक”-कृषी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या नावाची एक नवीन योजना सुरु केली आहे. शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करण्यावर भर देऊन, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
२०२४-२५ या वर्षाकरिता, राज्यातील साखर कारखान्यांमार्फत तेल कंपन्यांना १२१ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करील. शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी “किमान आधारभूत किंमत योजना” या अंतर्गत, २०२४-२५ या हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत 11,21,385 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे. खरीप विपणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये, सात लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक धान आणि १७१ मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक भरड धान्य खरेदी केले आहे.प्रत्येक तालुक्यामध्ये किमान एक स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी “मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना” राबवित आहे.”डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना” याअंतर्गत, वैयक्तिक सौरऊर्जा कुंपण पुरविण्यासाठी संवेदनशील गावांमधील १०,००० पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना १५,००० रुपयांपर्यंत अनुदान वितरित केले आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या व संरक्षित क्षेत्रांतील मानव-वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
राज्यभरातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जलद पावले उचलली आहेत. 7 लाख 80 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना ८१४ कोटी रुपये इतके आर्थिक सहाय्य वितरित केले आहे. बीड जिल्ह्यात परळी आणि पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षणाच्या संधी, शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक संसाधने याबद्दल इयत्ता 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी “स्कुल कनेक्ट भाग 2.0” सुरू केले आहे. या उपक्रमात सुमारे 1200 महाविद्यालये, 4800 शाळा व एक लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे. महिला विकासाला प्राधान्य राज्यपाल म्हणाले की,”नमो ड्रोन दीदी” या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये राज्यातील ३२५ महिला बचत गटांना कृषी प्रयोजनांसाठी ड्रोन वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर वाढविण्यासाठी आणि शहरांमध्ये महिलांना परवडणारी व सुरक्षित निवासव्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५” या अंतर्गत काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे बांधण्याची बाब प्रस्तावित केली आहे.
महिलांकरिता रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची सुमारे 18,000 रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी “लखपती दीदी” उपक्रम राबवित आहे. आतापर्यंत, १७ लाख महिलांनी, त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यात यश मिळविले आहे. शासनाने, २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत २६ लाख ग्रामीण भागातील महिलांना “लखपती दीदी” बनवून सक्षम करण्याचे ध्येय आहे. राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी 18 महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यासाठी, प्रत्येक महामंडळाला, 50 कोटी रूपये इतके भाग भांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्र व त्यांचे योगदान याबाबत मुलांना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनापासून प्रेरणा घ्यावी याकरिता अंगणवाडीत दरवर्षी “छत्रपती शिवाजी महाराज” जयंती साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जमातींच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळावा या उद्देशाने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांसाठी अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिकवणी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण संधीमध्ये वाढ राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मुल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. ही बाब शिक्षणाचा दर्जा सुधारणेतील राज्याची असलेली बांधिलकी अधोरेखित करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी करत आहे आणि या प्रयोजनासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत. नाशिकचा रामायणकालीन वारसा जतन करण्यासाठी आणि त्याचे सर्वंकष तीर्थस्थळात रुपांतर करण्यासाठी नाशिक येथे राम-काल-पथ प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापे, नवी मुंबई येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी सुसज्ज असा “महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प” सुरु केला आहे. या प्रकल्पामुळे सायबर गुन्ह्यांना सहज बळी पडणा-या विशेषत: महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संदर्भात घडणा-या सायबर गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांना मदत होईल.
आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण राज्यपाल म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना, आरोग्य सेवेतील मान्यताप्राप्त समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यात येईल. केमोथेरपी व रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये, कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी “पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग” हा पाठ्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आरोग्य सेवा कर्मचारी वर्गाचे बळकटीकरण करण्यासाठी नाशिक, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये तीन नवीन बी.एससी. परिचर्या महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील. महाराष्ट्राला वैद्यकीय संशोधन व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे केंद्र बनविण्यासाठी आणि प्रगत संशोधन व शिक्षण याद्वारे सार्वजनिक आरोग्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी “काँसोर्टिया फॉर हेल्थ, अप्लाइड नॉलेज अँड रिसर्च ऑटोनॉमी” या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक या अंतर्गत असलेली महाराष्ट्र पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन संस्था, केंद्र म्हणून काम करील तर, इतर सात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, वरील संशोधन प्रयोजनासाठी सहायक केंद्रे म्हणून काम करतील. राज्यभरात रक्तदान मोहीम, अवयव दान, कर्करोग जनजागृती आणि उपचार, लठ्ठपणा जागरुकता आणि उपचार, थायरॉईड अभियान, मोतीबिंदू – अंधत्व प्रतिबंध अभियान आणि स्वच्छ मौखिक आरोग्य अभियान अशी ७ आरोग्य अभियाने सुरू केली आहेत. या विशेष अभियानांतर्गत, मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे एक लाख लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात येईल. प्रत्येक व्यक्तीच्या घरापर्यंत, आयुर्वेद पोहोचविण्यासाठी “देश का प्रकृती परीक्षण” ही मोहीम राबवित आहे. ही मोहीम, संतुलित आरोग्य राखणे, निरोगी जीवनशैलीस चालना देणे व प्रतिकारशक्ती वाढविणे यासाठी आयुर्वेदाच्या कालौघात टिकून राहिलेल्या अनुभवसिध्द उपचार पध्दतींवर भर देते. या मोहिमेअंतर्गत, ४० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी करण्यात आली असून राज्याने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. परकीय गुंतवणूकीत अग्रेसर राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून देशातील अग्रेसर औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये, १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे.
जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये, ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे, राज्यात १५ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्यातील विविध उद्योगांना सुमारे ५००० कोटी रुपये इतके गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखली आहे. तसेच राज्यातील औद्योगिकीकरणाला पाठबळ व प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सुमारे ३,५०० एकर इतके औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी, पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाची व्यावसायिक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी १० एकात्मिक औद्योगिक केंद्रे व एकात्मिक मालवाहतूक केंद्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यपाल म्हणाले की, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे बळकटीकरण व विस्तार करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान” सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. वस्त्रोद्योगातील आपले नेतृत्व अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने, केंद्राच्या राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाशी सुसंगत असे अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. दि. १४ ते १७ फेब्रुवारी २०२५ या दरम्यान नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने आयोजित केलेल्या “भारत टेक्स-२०२५” या जागतिक कार्यक्रमात “ज्ञान भागीदार राज्य” म्हणून सहभाग घेतला होता. यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत सहभागी होण्यास मदत झाली आहे. यातून, राज्याच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. कौशल्ययुक्त रोजगार निर्मितीवर भर राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १ लाख ३२ हजारांपेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. शासनाने, २०२४-२५ या वर्षासाठी, १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि या प्रयोजनासाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२४-२५ या वर्षामध्ये, बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी जोडून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर ६११ “पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे” आयोजित केले आहेत.
भारतीय संविधानास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने नागरिकांमध्ये भारतीय राज्यघटनेबाबत तसेच त्यांचे घटनात्मक हक्क आणि मुलभूत कर्तव्ये यांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी “घर घर संविधान” हा कार्यक्रम सुरु केला आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे व केंद्र शासनाचे राज्यपालांनी आभार मानले. अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषेतील संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचा सन्मान, अभिजात मराठी भाषेचा इतिहास उलगडून दाखविणारा माहितीपट, उत्कृष्टता केंद्र व अनुवाद प्रबोधिनीची स्थापना असे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. शासन सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय व इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
