शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024’; वाचा सविस्तर   

बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य नक्षवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचे  किंवा त्या संघटनांना मदत करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखाचा दंड, अशी तरतुद करण्यात आली आहे.

पुणे : राज्यातील शहरी भागात विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पसरणारा शहरी नक्षलवाद मोडून काढण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारने शहरी नक्षलवाद मोडून काढण्यासाठी   महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024 ( Maharashtra Public Security Act 2024)  कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे विधेयक आज (13 जुलै)  महाराष्ट्र विधानसभेच्या पटलावर मांडण्यात येणार असून ते बहुमताने संमत होण्याची शक्यता आहे.  या विधेयकात नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

हे विधेयक संमत झाल्यास नक्षलवादी चळवळीशी सबंधित 64 संघटनांवर  तातडीने बंदी  घातली जाणार असल्याची माहिती आहे.  राज्यातील नक्षवादी चळवळीला किंवा संघटनांना कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या किंवा या संघटनांच्या विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या किंवा मोओवाद्यांच्या संपर्कात असल्याचे आढळून आल्यास त्यांना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा होणार आहे.

काय आहे शहरी नक्षलवादविरोधी विधेयकात?

बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024  विधेयक गुरूवारी (11 जुलै)  विधानसभेत सादर करण्यात आले. नव्या विधेयकानुसार नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या माओवादी प्रणीत संघटनांवर बंदी घालण्याची आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत. तेलंगणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओडिसातील जनसुरक्षा कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

ह्या विधेयकानुसार सरकारी संस्थांच्याविरोधात आंदोलन किंवा चिथावणी देणाऱ्यांना अटक  करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.   या विधेयकानुसार, हिंसक कृती करणाऱ्यां विरोधात सरकारला कारवाईचे अधिकार देण्याक आले आहेत. कोणतेही कारण न देता एखादी संघटना किंवा बेकायदा ठरवण्याचा अधिकार या विधेयकानुसार सरकारला मिळणार आहे.

बंदी घातलेल्या संघटनेचा सदस्य नक्षवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचे  किंवा त्या संघटनांना मदत करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखाचा दंड, अशी तरतुद करण्यात आली आहे.

एखादी व्यक्ती अशा संघटनेचा सदस्य नाही, पण जर तो त्या संघटनेची मदत घेत असेल तर त्यालाही   दोन वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतुद आहे. नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्यास किंवा शहरी भागात नक्षवादी चळवळीला प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीलाही सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.