शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
ऐन दिवाळीत एसटीचं चाक थांबणार! एसटी कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा, काय आहेत मागण्या? (फोटो सौजन्य-X)
ST Workers Protest News in Marathi : एसटी कर्मचारी कृती समितीने दिवाळीच्या तोंडावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. प्रलंबित मागण्यासाठी कृतिसमितीने पुन्हा एकदा एल्गाराचे हत्यार उपसले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव फरक लवकर द्या, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात ग्रामीण महाराष्ट्र पुन्हा एकदा वाहतुकीच्या संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीपूर्वी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रचंड हाल सोसावे लागले आहेत. आजही एसटी बस हीच प्रवासाचं प्रमुख साधन मानलं जातं. खेड्यातील विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत आणि कामगारांपासून गृहिणींपर्यंत बहुसंख्य लोकांची रोजीरोटी ही एसटीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा संप प्रत्यक्षात आला तर ग्रामीण महाराष्ट्राचं दैनंदिन जीवन विस्कळीत होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
तीन वर्षांपूर्वी दिवाळीच्या काळात जवळपास महिनाभर एसटी कर्मचारी संपावर होते. त्या काळात प्रवाशांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावं लागलं होतं. मात्र अवाजवी भाडे आकारल्यामुळे सामान्य माणसाचं बजेट बिघडलं होतं. अनेकांनी तर दिवाळीचा प्रवास रद्द केला होता. हीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर लाखो कुटुंबांना मोठा फटका बसेल. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या जुन्याच आहेत; वेतनवाढ, सेवा नियम सुधारणा, तसेच विविध प्रलंबित सुविधा लागू करणे. शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. यामुळेच सेवा शक्ती संघर्ष संघटनेने आंदोलनाचं हत्यार उगारण्याचा इशारा दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून तोडगा काढला नाही, तर ऐन दिवाळीत लाखो प्रवासी अडकण्याची भीती आहे. शहरातून गावाकडे जाणाऱ्या नागरिकांचं काय होणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
2006 पासून शासन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करावे.
2016 पासून थकीत घरभाडे, भत्ते आणि महागाई भत्ता द्यावा.
7 वा वेतन आयोग लागू करावा.
दिवाळी बोनस 20,000 रुपये द्यावा.
आंदोलनादरम्यान मृत पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना 8.5 लाख रुपयांची मदत द्यावी.
संप काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
रिक्त पदांवर नवीन भरती करावी.
खासगी बस घेऊ नयेत, राप महामंडळाच्या स्वतःच्या बस वापराव्यात.
महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 43% ऐवजी द्यावा.
2015 पासून जी प्रवास भाडेवाढ झाली आहे त्याची पूर्वलक्षीपणे पूर्तता करावी.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक रकमी लाभ द्यावा.
राप कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक प्रश्नांबाबत सोडवणूक न झाल्याने “आक्रमक आंदोलन” होणार.
महामंडळाची स्थावर मालमत्ता (MSRTC Properties) उद्योगयोग्यतेच्या धर्तीवर चालवावी किंवा शासनात विलीन करावी, अशी मोठी मागणी संघटनांनी केली आहे.
28 सप्टेंबरपासून ‘आक्रमक आंदोलन’ सुरू होणार असून 1 ऑक्टोबरपासून मुंबईतील MSRTC Headquarters समोर मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी सरकारवर राहील, असा इशारा संघटनेने दिला.
