जुन्या, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न कायम! 14 वर्षांपासून पुनर्विकास रखडल्याने रहिवासी न्यायालयात (फोटो सौजन्य-X)
मुंबईची इतिहास, भौगोलिकदृष्ट्या वाढ होत असताना शहर भागातील जुन्या चाळी, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. दरवर्षी पावसाळा आला की, मुंबईतील जुन्या, धोकादायक चाळी, इमारतींतील रहिवाशांसमोरील चिंतेचे ढग गडद होतात. जस की वरळी येथील बीडीडी चाळ येथील रहिवासी 500 फुटांच्या घरात दिवाळी साजरी करण्याचे नियोजन करीत असताना गिरगाव येथील जगन्नाथ चाळ झाऊबा वाडी येथील रहिवाशांना मात्र रखडलेल्या पुनर्वसनाचा लढा लढवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. १४ वर्षांपासून पुनर्विकास रखडल्याने विकासक आणि म्हाडाच्या कारभाराविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
९१ अ कायद्याअंतर्गत रहिवाशांनी २५ चाळी आणि जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी केली आहे. येथे पाचशेहून अधिक कुटुंबे पुनर्वसनाची वाट पाहत आहेत. जगन्नाथ चाळीचे रहिवासी आणि याचिकाकर्ता श्रेयस आचरेकर यांनी याप्रकरणी सांगितले की, विकासकाने हा प्रकल्प हाती घेतला असून आजपर्यंत या जागेवर कोणतेही काम झालेले नाही.
गेल्या तीन वर्षांत रहिवाशांनी अनेक वेळा तक्रार केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकांमध्ये म्हाडाला स्पष्टपणे सूचना देत विकासाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते . रहिवाशांनी वकिलांच्या माध्यमातून म्हाडा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना १० पत्रे पाठविण्यात आली आहेत.मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी रेखा दांडेकर यांनी केला आहे.
अनेक ज्येष्ठ नागरिक पुनर्विकासाची प्रतीक्षेत जग सोडून गेले आहेत. चाळी आता रहिवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय मार्ग संपल्यान रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हीच याचिका दहा लाखांहून अधिक भाडेकरांचे प्रतिनिधित्व करणारे श्रेयस आचरेकर, दीपक वैद्य, अनिमेष कर्माकर, प्रमोद देवधर आणि रेखा दांडेकर यांनी दाखल केली आहे.
तर दुसरीकडे मुंबईतील वांद्रे-सायन ते कुलाबा पट्ट्यातील शहर भागात उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या १४ हजारांपेक्षाही जास्त आहे. मुख्य म्हणजे त्यातील कित्येक बांधकामांना १०० वर्षांचा इतिहास आहे. हा इतिहास मांडला जातानाच तिथल्या बांधकामांचा दर्जा हा चिंतेचा विषय आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघत नसल्याने येथील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते.
