‘महाराष्ट्र ‘मद्यराष्ट्र’ होईल असे बरळणे हे झिंगलेल्या मनोवृत्तीचे लक्षण’

शेजारच्या मध्य प्रदेशात भाजपचीच सत्ता आहे आणि तेथील सरकारने तर ‘होम बार लायसन्स’ला परवानगी दिली आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये आहे ते घरीच बार उघडू शकतील, अशी परवानगी तेथील शिवराजसिंह चौहान सरकारने दिली आहे. घरांमधील मद्याची साठवणूक मर्यादाही वाढवली आहे. शिवाय मध्य प्रदेशमधील चार महानगरांतील विमानतळ आणि निवडक मॉल्समध्ये किरकोळ विक्रीसाठी मद्य उपलब्ध करून देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने वाईन उद्योगासाठी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार वाईन पार्कमध्ये शेतकरी, छोटे उद्योजक आपले प्रकल्प सुरू करू शकतात. सरकारने ‘वाईन’ विक्रीसाठी सुपर मार्केट खुले केले म्हणून महाराष्ट्र ‘मद्यराष्ट्र’ होईल असे बरळणे हे झिंगलेल्या मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. ‘‘थोडी थोडी पिया करो’’ असा मंत्र चार दिवसांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंग यांनीच दिला आहे, त्यावर हे झिंगाडे काय बोलणार आहेत? असं म्हणत सामनातून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

काय म्हटलंय सामनात?

वाईन आणि दारू यातला फरक विरोधी पक्षाला चांगलाच माहीत आहे. तरीही महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाला ‘वाईन’ चढली आहे व ते सरकारच्या विरोधात बोंब मारीत आहेत. राज्यात मॉल आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. एक हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त आकारमानाच्या सुपर मार्केट किंवा स्टोअरमध्ये वाईन विक्रीची मुभा दिल्याने राज्यातील भाजप देशी नवसारीची दारू प्यायल्याप्रमाणे बरळू लागला आहे.

सुपर मार्केटमध्ये वाईन मिळणार हा निर्णय महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करणारा आहे, असे बोंबलणे म्हणजे स्वतःच्या उरल्यासुरल्या अकलेचे दिवाळे काढण्यासारखे आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला तो शेतकरी, फलोत्पादन करणाऱया कष्टकऱयांना फायदा व्हावा म्हणून, राज्यातील दाक्ष बागायतदार, वाईन उद्योगास चालना मिळावी म्हणून. त्यात नाक मुरडावे असे काय आहे? बरं, देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यात बसून या निर्णयास विरोध करावा हे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल.

पणजीतून त्यांनी सांगितले, ‘‘महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र होऊ देणार नाही.’’ ज्या राज्यात फक्त दारूचेच धबधबे भाजपच्या नेतृत्वाखाली वाहत आहेत (अर्थात पर्यटन राज्यात हे व्हायचेच), त्या राज्याचे प्रभारी श्री. फडणवीस आहेत. भाजपशासित सर्वच राज्यांत दारू विक्रीसंदर्भात मवाळ धोरण का स्वीकारले आहे याचाही खुलासा महाराष्ट्रातील भाजप पुढाऱ्यांनी करायला हवा.

भाजप पुढाऱयांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱयांचे उत्पन्न दामदुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे, पण उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? शेतकऱयांच्या मालास चांगला भाव मिळाल्याशिवाय ते शक्य नाही. महाराष्ट्राप्रमाणेच केंद्राचे फलोत्पादन धोरण प्रभावी आहे. फळबागांची लागवड वाढत आहे. राज्यात फळबाग लागवडीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. आंबा, चिकू, द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, बोरं, आवळा, चिंच यांसारख्या फळझाडांची लागवड मोठय़ा प्रमाणात होत आहे.

तज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, फळांचे उत्पादन वाढल्यामुळे त्यांची बाजारात आवक वाढत आहे, पण फळे ही नाशवंत वस्तू आहे. आजही आपल्याकडे चांगल्या प्रकारचे स्टोरेज नाही. दुसरे म्हणजे फळांवर प्रक्रिया करणारे उद्योगही वाढायला हवेत. यावर फळांच्या रसापासून वाईन निर्मिती करणं हा एक चांगला पर्याय पुढे आला आहे. आधी द्राक्षांपासूनच वाईन निर्मिती जास्त होत असे, मात्र आता आंबा, चिकू, जांभूळ, पेरू, बडीशेप, वेलची, बोरांपासूनही ‘वाईन’ निर्मिती होत असून त्यामुळे या फळांची लागवड करणाऱयांना चार पैशांचा फायदा होत आहे. चिंच, पेरू, चिकू ही फळे आता ‘वाईन’ निर्माण करणारे उद्योग विकत घेतात.

आता ‘वाईन’ची विक्री वाढवली तर सरकारच्या महसुलात वाढ होईलच, पण शेतकरी, फलोत्पादक लोकांच्या हातातही पैसे येतील. सरकारने त्या कामी एखादा निर्णय घेतला असेल तर विरोधी पक्षाने इतके बेबंद आणि बेधुंद होण्याचे कारण नाही. आपल्या देशात वाईन प्रकल्पांची संख्या 175 च्या आसपास आहे. त्यात महाराष्ट्रातच 70-75 वाईन प्रकल्प उभे आहेत.

जगभरात नाशिकची वाईन प्रसिद्ध आहे व केंद्रातील ‘मोदी’ सरकारनेच नाशिक या ‘वाईन कॅपिटल’ला विशेष दर्जा दिला आहे. केंद्र सरकार वाईन उद्योगाला ‘बूस्ट’ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वाईन उद्योगाचे प्रमोशन करण्याच्या अनेक योजना केंद्राने आखल्या आहेत. नाशिकच्या वाईनचे ब्रँडिंग करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करीत आहे. नाशिकमध्ये वाईन क्लस्टरला तसेच वाईन टुरिझमला प्राधान्य मिळावे ही केंद्र सरकारची योजना आहे. मग आता केंद्र सरकारला हिंदुस्थानचेच ‘मद्यराष्ट्र’ करायचे आहे, असे महाराष्ट्रातील भाजपवाले बोंबलणार आहेत का?

शेजारच्या मध्य प्रदेशात भाजपचीच सत्ता आहे आणि तेथील सरकारने तर ‘होम बार लायसन्स’ला परवानगी दिली आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये आहे ते घरीच बार उघडू शकतील, अशी परवानगी तेथील शिवराजसिंह चौहान सरकारने दिली आहे. घरांमधील मद्याची साठवणूक मर्यादाही वाढवली आहे. शिवाय मध्य प्रदेशमधील चार महानगरांतील विमानतळ आणि निवडक मॉल्समध्ये किरकोळ विक्रीसाठी मद्य उपलब्ध करून देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

आता महाराष्ट्रातील भाजपची मंडळी त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशलाही ‘बेवडय़ांना समर्पित’ करणार आहेत का? फळांपासून रस, मिठाया, चॉकलेट्स बनतात, त्याचप्रमाणे फळांपासून निरनिराळय़ा प्रकारची वाईन बनते. देश-विदेशात त्यास मागणी आहे. डहाणूत चिकूचे उत्पादन होते. तेथे आता चिकूपासून वाईन तयार करण्याचे प्रकल्प उभे राहत आहेत. वाईनचे उत्पादन व विक्री हा कृषी क्षेत्राशी निगडित असलेला विषय आहे. शेतकऱयांना उद्योजक बनविणारे हे क्षेत्र आहे.

केंद्र शासनाने वाईन उद्योगासाठी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार वाईन पार्कमध्ये शेतकरी, छोटे उद्योजक आपले प्रकल्प सुरू करू शकतात. वाईन हे पूर्ण अन्न आहे, असे एक विधान मागे श्री. शरद पवार यांनी केले होते, पण वाईन निर्मिती व विक्री हे शेतकऱयांना आत्मनिर्भर बनविणारे क्षेत्र आहे, हे मात्र नक्की. सरकारने ‘वाईन’ विक्रीसाठी सुपर मार्केट खुले केले म्हणून महाराष्ट्र ‘मद्यराष्ट्र’ होईल असे बरळणे हे झिंगलेल्या मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कारांचा अपमान आहे. दारू म्हणजे औषध आहे. ‘‘थोडी थोडी पिया करो’’ असा मंत्र चार दिवसांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंग यांनीच दिला आहे, त्यावर हे झिंगाडे काय बोलणार आहेत?