Dangerous Building in Mumbai : मुंबईकरांनो सावधान! शहरात १३ हजार इमारती धोकादायक स्थितीत

म्हाडाच्या मुंबईतील १३ हजार इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. वर्षभरात सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे नियोजन आहे. आतापर्यंत ६०० हून अधिक इमारतींचे ऑडिट झाले आहे.

म्हाडाच्या मुंबईतील १३ हजार इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. वर्षभरात सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे नियोजन आहे. आतापर्यंत ६०० हून अधिक इमारतींचे ऑडिट झाले आहे. मुंबईतील जीर्ण झालेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची स्थिती लवकरच स्पष्ट होईल. म्हाडाने एका वर्षात १३,०९१ जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी म्हाडा आता निविदा काढणार आहे. झोननुसार कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. सध्या मुंबईत १३ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या सर्व इमारती ८० ते १०० वर्षे जुन्या आहेत. त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्बाधणी मंडळावर आहे.

Mumbai Crime : धक्कादायक! मुंबई विमानतळावर बॅगेत सापडले ४७ विषारी साप, विमानतळावर खळबळ

…तर दुर्घटना टाळता येईल यापैकी अनेक इमारती इतक्या जीर्ण झाल्या आहेत की त्यांची दुरुस्ती आता शक्य नाही. अत्यंत धोकादायक इमारतींची लवकरात लवकर दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास केल्यास इमारत कोसळण्याच्या घटना थांबवता येतील आणि जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळता येईल. हे लक्षात घेऊन म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी फेब्रुवारीमध्ये निर्देश दिले होते की सर्व उपकर प्राप्त करणाऱ्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत.

१४२ ऑडिटर्सची टीम

यावेळी स्ट्रक्चरल ऑडिट बीएमसीऐवजी म्हाडाच्या पॅनेलकडून केले जात आहे. सध्या म्हाडाकडे १४२ स्ट्रक्चरल ऑडिटर्सची टीम आहे. नवयामध्ये अलीकडेच नियुक्त केलेले २६ एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ऑडिटचा वेग वाढवण्यासाठी आता निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल आणि झोननुसार कंपन्या नियुक्त होतील.

Kalyan News : कल्याणमध्ये विद्यार्थ्यांवर कोसळली शाळेची भिंत ; एकाचा मृत्यू, २ जण जखमी

आतापर्यंत ६०० हून अधिक इमारतींचे केले ऑडिट

१ आतापर्यंत ६०० हून अधिक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. त्यापैकी ११८ इमारती ‘सी-१’ श्रेणीतील म्हणजेच अत्यंत धोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे.

म्हाडा लवकरच या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी किंवा तात्काळ दुरुस्तीसाठी नवीन निविदा काढेल. उर्वरित इमारतींच्या दुरुस्तीची आवश्यकता देखील तपासली जात आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश धोक्यात राहणाऱ्या लोकांना कोणताही विलंब न करता सुरक्षित ठिकाणी हलवणे आहे.