विधानसभेत पुरेसे संख्याबळ नसलं तरीही यंदा असू शकतो विरोधी पक्षनेता; काय सांगतो नियम?

शिवसेनेकडे (ठाकरे गट) 20, काँग्रेस 16 आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे 10 सदस्य असे एकूण 46 सदस्य आहेत. समाजवादीचे 2, शेकापचे 1 व अपक्ष 1 असे मिळून हे संख्याबळ 50 होते.

नागपूर : विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के आमदार असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील 15 व्या विधानसभेत एवढे संख्याबळ विरोधी बाकांवर बसलेल्या एकाही पक्षाकडे नाही. मात्र, निवडणूकपूर्वी आघाडीमुळे या आघाडीकडे एकत्रितपणे 48 सदस्य आहेत. अशावेळी सामूहिक नेता निवडल्यास विरोधी पक्षनेता देता येणे शक्य आहे. परंतु, हा सर्वाधिकार विधानसभाध्यक्षांकडे आहे. त्यावर नवे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेदेखील वाचा : मंत्रिपदासाठी इच्छुकांचा मुंबई मुक्काम लांबला; यवतमाळचे सातही आमदार अधिवेशनासाठी मुंबईत

नागपूर अधिवेशनातच हा सर्व प्रकार बघायला मिळेल. असे झाल्यास हिवाळी अधिवेशनातील ती एक आगळीवेगळी बाब ठरू शकते. शिवसेनेकडे (ठाकरे गट) 20, काँग्रेस 16 आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे 10 सदस्य असे एकूण 46 सदस्य आहेत. समाजवादीचे 2, शेकापचे 1 व अपक्ष 1 असे मिळून हे संख्याबळ 50 होते. महाविकास आघाडीकडे असलेली एकूण सदस्यसंख्या बघता संयुक्तपणे एक नेता सभागृहात या आघाडीचे नेतृत्व करू शकतो. त्याला सभागृहातील विरोधी गटाचा नेता म्हणून विधानसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देऊ शकतात.

दरम्यान, यापूर्वी, 1980 मध्ये कामगार पक्षाचे दत्ता पाटील, जनता दलाचे बबनराव ढाकणे आणि जनता पार्टीच्या मृणाल गोरे यांना एकूण सदसस्यंख्येचा दहा टक्के सदस्य नसतानाही तेव्हाच्या विधानसभाध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेते पदाची परवानगी दिली होती. सभागृहाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून विधानसभाध्यक्षांना हे अधिकार आहेत.

यंदाचा कौल विरोधी पक्षनेता ठरवू शकत नाही पण…

यावेळी निवडणुकीत मिळालेला कौल हा विरोधी पक्षनेता बनवू शकत नाही. परंतु, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची मर्जी असेल व निर्णय घेत असतील तरच विरोधी बाकाला नेता मिळू शकतो. अन्यथा, प्रत्येक गटनेत्यांवर त्या पक्षाची जबाबदारी अवलंबून असेल.

विरोधी पक्षनेत्याचे अधिकार, मान-सन्मान मुख्यमंत्र्यांसारखेच

विरोधी पक्षनेतेपदाचे हे घटनेने दिलेले पद आहे. राजकारणात विरोधी पक्षनेते हे मुख्यमंत्र्यांच्या समकक्ष असते. जेवढे अधिकार व मान सन्मान मुख्यमंत्र्यांना असतो, तेवढाच या पदाला असते. सभागृहात विरोधी पक्षनेते उभे झाल्यास विधानसभाध्यक्षही त्यांना प्राधान्य देतात.

मुख्यमंत्र्यांकडून निर्णयाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षाची सभागृहातील भूमिकेवर भाष्य केले आहे. त्यांनी विरोधी सदस्य कमी असले तरी त्यांचा आवाज जाईल. त्यांच्या भूमिकेला न्याय दिला जाईल, एवढी ऐकला जाईल. सकारात्मकता दाखविली आहे. मात्र, सरकार म्हणून विरोधी पक्षनेते देण्यास आमची हरकत नाही, असे मोकळेपणाने बोलले नाही. त्यांनी यासंदर्भातील निर्णयाचा चेंडू नियम व संविधानिक अधिकारानुसार विधानसभाध्यक्षांकडे टोलवला आहे.

हेदेखील वाचा : ‘भारत सोडा, अमेरिकाही नाही टिकणार, 4 दिवसांत कोलकाता काबीज करू’ ; बांगलादेशचे रिटायर्ड मेजरचे वक्तव्य