समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणे हा अन्याय! सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली चिंता

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ नागपूरचा पहिला दीक्षांत सोहळा ११ फेब्रुवारीला आयोजित करण्यात आला होतका. या सोहळ्याला मुख्य अतिथी म्हणून सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड उपस्थित होते.

नागपूर: कायद्याचा ढिसाळपणा दुर्दैवी आहे. समलैंगिकतेला (homosexuality) गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असं प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Chandrachud ) यांनी केलं. समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही. सात दशकांनंतर त्याला गुन्हेगार ठरवण्यात आले. आपल्या समाजात हा एक अन्याय होता. असंही ते म्हणाले. नागपूरच्या वर्धा रोडवरील वारंगा कॅम्पसमध्ये आयोजित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या (MNLU) पहिल्या दीक्षांत समारंभात सरन्यायाधीश बोलत होते. त्याचबरोबर ते म्हणाले की भारतीय राज्यघटना हे स्वराज्य, प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्याचे एक उल्लेखनीय स्वदेशी उत्पादन आहे आणि काही लोक त्याचे खूप कौतुक करतात, तर इतर अनेकांना त्याच्या यशाबद्दल शंका आहे.

[read_also content=”प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! मुंबई -पुणे एक्स्प्रेसवर दुपारी 12 ते 3 वाजेपर्यंत वाहनांना बंदी, ‘हे’ आहे कारण https://www.navarashtra.com/latest-news/vehicles-banned-on-mumbai-pune-express-from-12-noon-to-3-pm-due-to-some-work-nrps-369152.html”]

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या (एमएनएलयू) पहिल्या दीक्षांत समारंभात  CJI शरद बोबडे, MNLU चे संस्थापक कुलपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई, जे आता कुलपती आहेत, यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला (मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश), सुनील शुक्रे, अतुल चांदूरकर आणि अनिल किलोर   बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा  तसेच उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश, वकील आणि कायद्याचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

कलम 377 बद्दल व्यक्त केलं मत

CJI ने नवतेज सिंग जोहर खटल्यातील त्यांच्या ऐतिहासिक निकालाचाही उल्लेख केला. या प्रकरणात, ते म्हणाले की कलम 377 हा ‘अनाकालवादी वसाहती कायदा’ होता, ज्याने समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, जीवन आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले होते, सरन्यायाधीश म्हणाले की त्यांनी समानता आणि अ- भेदभाव करण्याच्या अधिकाराची घटनात्मक हमी असतानाही कायद्याचा  ढिसाळपणा पुन्हा उघड झाला.

‘बरंच काही करायचं बाकी आहे’

CJI म्हणाले, ‘अधिकृत दस्तऐवज म्हणून, राज्यघटनेने अधिक न्याय्य लोकशाही समाजाकडे वेगाने पाऊल टाकले आहे, परंतु आपण आराम करण्याआधी बरेच काम करणे बाकी आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या समाजात जी खोल विषमता आहे ती आजही कायम आहे. भूतकाळातील ही विषमता दूर करून संविधानाचा आत्मा आपल्या समाजात रुजवणे हाच उत्तम मार्ग आहे. हा प्रयत्न तुमच्यापेक्षा (विद्यार्थी) कोणीही करू शकत नाही.

‘कायद्याचे ढिसाळ स्वरूप दुर्दैवी’

कायद्याचे ढिसाळ स्वरूप दुर्दैवी असल्याचे सांगून सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही वकील म्हणून यशस्वी होता, तेव्हा तुमच्याकडे लाखो सबबी असतात. पण तुम्ही न्यायाधीश झाल्यावर कायद्याची गतीमंदता तुमच्यात दिसून येऊ नये. घटनात्मक मूल्ये आणि संवैधानिक संस्कृतीचे पालनपोषण करताना, आघाडीवर रहा आणि आपल्या स्वतःच्या उदाहरणाने नेतृत्व करा. आपण स्वतःसाठी जे समुदाय तयार करतो ते आपल्या न्यायाच्या सामूहिक शोधाचा कणा बनतील.’