नाशिक जिल्हा बँकेवर मोठी थकबाकी; जिल्हा बँकेची नवीन इमारत आता लवकरच लिलावात

बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन प्रशासकांनी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली. त्यामुळे बँकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत सुमारे ४० कोटी प्राप्त झाले आहे.

नाशिक : सध्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मोठी थकबाकी आहे. या वाढत्या थकबाकीमुळे बँकिंग परवाना रद्द होण्याची टांगती तलवार बँकेवर असतानाच दायित्व कमी करण्यासाठी स्वतःची मुख्यालय असलेली आलिशान इमारत विकण्याची नामुष्की आली आहे. याबाबत बँकेने द्वारका येथील नवीन प्रशासकीय इमारत विक्रीला काढली आहे. या इमारतीचे शासकीय मूल्य किती आहे, अशी विचारणा नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण केली असून इमारत खरेदीचा प्रस्तावच बँकेसमोर ठेवला आहे.

इमारत विक्रीतून बँकेचा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. कधी काळी राज्यात नावाजलेली जिल्हा बँक संचालकांचा अनिबंध कारभार, वाढती थकबाकी, एनपीए आणि तोट्यामुळे अडचणीत आली आहे. सद्य:स्थितीला ५६ हजार कर्जदारांकडे बँकेचे २३०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे, तर बँकेला ठेवीदारांचे तब्बल २२०० कोटी रुपयांचे वाटप करायचे आहे. या परिस्थितीत कर्जवसुली हा एकमेव पर्याय बँक प्रशासनासमोर आहे. कर्जवसुलीला शेतकरी संघटनांकडून विरोध आहे. त्यामुळे वसुलीला विविध अडथळे येत आहे.

दरम्यान, बँकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन प्रशासकांनी कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली. त्यामुळे बँकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत सुमारे ४० कोटी प्राप्त झाले आहे.

32 कोटी रूपये शासकीय मूल्य ठरवले

अपेक्षित रक्कम हाती आलेली नसली तरी इतर पर्यायांमधून आर्थिक तरतूद करण्यासाठी जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक यांनी नवीन इमारतीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या आधारे राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सनियंत्रण समितीला या विषयीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार या इमारतीच्या विक्रीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

खरेदीसाठी बोली 32 कोटींपासून पुढे

विद्यमान मंत्री माणिकराव कोकाटे अध्यक्ष असताना २००७ मध्ये त्यांच्या कार्यकाळात उभारण्यात आलेल्या या तीन मजली इमारतीचे सद्यस्थितीला २३ कोटींचे शासकीय मूल्य असले तरी तिचे किमान मूल्य ३२ कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे. म्हणजेच निविदा प्रक्रियेसाठी जाताना किमान ३२ कोटी रुपयांपासून पुढे बोली लावावी लागेल, असे प्रशासकांनी नियोजन केले आहे.