नाशिक शेल्टर होम बलात्कार प्रकरण : खटला जलदगतीने चालविण्यास न्यायालयाचा नकार

सर्व प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रही दाखल करण्यात आल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, विशेष न्यायालयातील खटला जलदगतीने चालवून एका वर्षात पूर्ण करावा, अशी मागणीही अँड. नाईक यांनी केली.

मयुर फडके, मुंबई

नाशिक (Nashik) येथील निवारागृहात (शेल्टर होम) अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार प्रकरणांची (Cases of rape of minor girls) सुनावणी जलदगतीने घेण्यास (To expedite the hearing) उच्च न्यायालयाने (High Court, Mumbai) मंगळवारी नकार दिला (Refused). विशेष पोक्सो न्यायालयात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत? तुम्हाला माहिती आहे का?, या खटल्यांमधील प्रत्येक याचिकाकर्त्याला आपल्याल लवकर न्याय मिळावा असे वाटते. मात्र, त्यासाठी २०१५ मधील खटला प्रलंबित ठेऊन २०२२ मधील खटल्यावर आधी सुनावणी घेण्याचे आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची समजूत काढताना स्पष्ट केले.

नाशिक येथील ज्ञानदीप गुरुकुल आधारश्रम येथील निवारागृहात राहणाऱ्या १४ ते १९ वयोगटातील सात अनुसूचित जमातीतील मुलींवर २०२२ मध्ये शेल्टर होम चालवणाऱ्या ३२ वर्षीय हर्षल मोरेने बलात्कार केल्याचे आरोप आहे. सर्व बलात्काराची प्रकरणे सीबीआयकडे हस्तांतरित करावी आणि बलात्कार झालेल्या सात अनुसूचित जमाती अल्पवयीन पीडितांना भरपाई किंवा आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका याचिकाकर्ते आरपी खोब्रागडे यांनी अँड.अभिजीत नाईक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगपूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्व प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रही दाखल करण्यात आल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, विशेष न्यायालयातील खटला जलदगतीने चालवून एका वर्षात पूर्ण करावा, अशी मागणीही अँड. नाईक यांनी केली. त्यास न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. मात्र, विशेष कायद्यांमध्ये समित्यांची तरतूद आधीपासूनच आहे. कायद्यानुसार निवारागृहांवर देखरेख ठेवण्याचीही तरतूद असून त्यानुसारच घरांची भेट घेऊन अनुदान विहीत केले जाते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र, खटला वर्षानुवर्षे चालतो. शिवाय, पीडिता अनुसूचित जमातीच्या मुली आहेत. त्यामुळे न्यायालय पीडितांना नुकसानभरपाई आणि आर्थिक मदत देण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत विचार करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांकडून कऱण्यात आली. कायद्यात त्याबाबतही तरतूद असून अंमलबजाणीची आवश्यकता आहे त्यासंदर्भात सरकारी योजना असून योजनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी कायदेशीर सेवाही अस्तित्त्वात आहे. याचिकाकर्त्यांनी पीडितांबाबत उपस्थित केलेल्या चिंतेबद्दल कौतुक आहे मात्र तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्यावरच खटला सुरू होईल, असेही शेवटी नमूद करून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.