वस्तू व सेवा विभागाचे असहकार ठीय्या आंदोलन; कामकाज ठप्प

सिधुदूर्ग : सिधुदूर्गनगरी १ राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या ठराविक वर्षांनी वस्तू व सेवा कर विभागाची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे परंतु ढीम शासन सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या या विभागाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे या विभागाची पुनर्रचना व्हावी आणि रिक्त पदे तात्काळ भरावी या मागणीसाठी वस्तू व सेवा कर अधिकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने असहकार ठीया आंदोलन सुरू केले असून कार्यालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे शासनाने याबाबत दखल न घेतल्यास ४ नोव्हेंबर पासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही दिला आहे.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नजीक वस्तू व सेवा कर अधिकारी कार्यालयाजवळअसहकार आंदोलन सुरू केले आहे या आंदोलनात समन्वय समितीचे समन्वयक प्रशांत कोरे सह राज्यकर आयुक्त, अनिकेत रामाने कर सहाय्यक तसेच कार्यालय प्रमुख डॉक्टर अभिजीत पोरे राज्य कर उपायुक्त यासह तीसहून अधिक अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले शासनाने २०११ च्या आढाव्या नुसार ठराविक वर्षाची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे वस्तू व सेवा कर विभागाची पुनर्रचना व्हावी व रिक्त पदे तात्काळ भरावे या मागणीसाठी वेळोवेळी शासन स्तरावर आवाज उठविण्यात आला निवेदने देण्यात आली परंतु शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या याविभागाकडे हे ढीम शासनअक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे जीएसटी आल्यावर व्यापारांच्या संख्येमध्ये जवळपास दीडपट ते दुप्पट अधिकारी कर्मचारी वेगवेगळ्या समय मर्यादेने हैरान होतात E .way बिलांसाठी विशेष शाखा नाही अधिक नोडल या कामाचे त्रस्त बिल कामाचा अधिकचा बोजवारा उडत आहे अनेक अधिकाऱ्यांकडे ७०० ते १५०० व्यापारी संख्या असते गुणवत्ता पूर्ण काम करण्यासाठी पुनर्रचना महत्त्वाचे आहे गुणवत्ता पूर्ण कामासाठी अधिक महसूल जमा करावा यासाठी इतर राज्याप्रमाणे १० ते २० टक्के असणे गरजेचे आहे ज्यातून महसूल वाढ मोठ्या प्रमाणात होईल गेले नऊ वर्षे वर्ग चार ची आढाव्यातील मंजूर पदे सरळ सेवेने भरली नाहीत प्रस्ताव पाठविला तरी विभागातील मान्यताप्राप्त संघटना त्यांना अंधारात ठेवत आहेत, कोणत्या संवर्गाची किती जागा वाढविल्या आहेत पदाचा शंकू राखला गेला का या सर्व प्रश्न अनिरणीत आणि संशय निर्माण करणाऱ्या आहेत, राज्य विभागातील पुनर्रचना रिक्त पदे या प्रलंबित प्रश्नाबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही काळ्याफिती आणि त्या आंदोलन करूनही शासन दुर्लक्ष करत आहे.

शासन प्रशासनाकडून विभागाची पुनर्रचना इतर प्रश्नाबाबत दुर्लक्ष करण्याची भूमिका कायम राहिली असून या विभागातील घटना बाबत शासन प्रशासन गंभीर नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे गेल्या सहा वर्षापासून या प्रश्नांची सोडवणूक शासनाकडून नियमित आश्वासने चालला तर होत असून अपुऱ्या संख्येने अधिकारी कर्मचारी वर्गाचीअक्षरक्ष पिळवणूक होत आहे, यामुळे शासनाकडून वारंवार फसवणूक होत असल्याच्या भावना अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या यामुळे असंतोष वाढत आहे पूर्वी केलेल्या ठिय्या आंदोलनात एक वर्षाचा कालावधी होऊन देखील शासन प्रशासनाकडून मागण्याबाबत कोणताही ठोस पावले उचलली गेली नाही संघटनावर आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यासाठी दबाव वाढलेला असल्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिकारी कर्मचारी समन्वय समितीने असहकार आंदोलनाची नोटीस देऊन तसा निर्णय घेतला आहे अद्याप प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नसून हे जिल्हा आणि राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा आमचा मानस आहे या असहकार लेखणी बंद आंदोलनामुळे या वेळेत कोणतेही कामकाज होणार नाही त्यामुळे प्रशासनाची आणि शासनाची उत्तम बना झाली आहे याबाबत शासन प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास येत्या चार नोव्हेंबर पासून यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल असा इशारा संघटनेने दिला आहे