देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात आणि इतर कर रद्द करण्यात आले. जीएसटी भरपाई कायद्यांतर्गत बोर्डाला कोणताही निधी मिळालेला नाही. त्यात संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार वाहन प्रवेश परवाना शुल्क आकारणी बंद करण्यात आली. मात्र, त्याच्या भरपाईसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड देहूरोडच्या महसुलाचे दरवर्षी सुमारे १५ कोटी रूपये महसुल बुडाला आहे.
पुरेशा निधीची उपलब्धता नसल्यामुळे नागरी सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळा, रुग्णालये आणि इतर नागरी सुविधांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे प्रशासक ऍड. कैलास पानसरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ऍड. पानसरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे ५० हजार लोकसंख्येला नागरी सुविधा पुरविणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महासंचालक, संरक्षण संपदा, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे कामकाज चालते.
.png "Videos"){kind=small}
