मराठी भाषा वाचवण्यासाठी मुंबईमध्ये आज जाहीरसभा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना निमंत्रण

सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव

शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समितीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. २९ जूनच्या जाहीर सभेत सरकारच्या अन्याय्य शासन निर्णयाची प्रतिकात्मक होळी केली जाईल. पत्रात शिंदे यांना सभेला उपस्थित राहण्याची आग्रहाची विनंती करण्यात आली असून, त्यांच्या पक्षातील इतर नेते आणि कार्यकर्त्यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. ही सभा मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, यातून सरकारवर तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हिंदी भाषेच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती

महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत सर्वच शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, मराठी भाषेची अस्मिता धोक्यात येणार असल्यामुळे राज्य सरकार सर्वच स्तरातून टीका होत होती. अखेर वाढता विरोध पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.