बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
...तरच 'टीपी स्कीम' रद्द करणार! पीएमआरडीए आयुक्तांची मावळच्या शेतकऱ्यांना ग्वाही
PMRDA Inner Ring Road Maval TP Scheme: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) प्रस्तावित नगररचना योजनांना (टीपी स्कीम) ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के खातेदार शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास, त्या योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कोणतीही योजना जबरदस्तीने लादली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली.
पीएमआरडीएच्या वतीने विकसित केल्या जाणाऱ्या ६५ मीटर रुंदीच्या ‘इनर रिंग रोड’ आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या नगररचना योजनांबाबत मावळ तालुक्यातील बाधित गावांमधील शेतकरी, सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक आकुर्डी येथील मुख्यालयात पार पडली. यावेळी साळुंब्रे, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, परंदवाडी, धामणे आणि सांगवडे या सहा गावांतील प्रतिनिधींनी टीपी स्कीम रद्द करण्याची एकमुखी मागणी लावून धरली.
या बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांना दिलासा देताना डॉ. चौधरी म्हणाले, “संबंधित गावांतील खातेदारांनी स्वाक्षरीयुक्त अर्ज प्राधिकरणाकडे सादर केल्यास, नियमानुसार टीपी स्कीम रद्द करण्याची कायदेशीर कार्यवाही तत्काळ केली जाईल.”
रिंग रोडच्या भूसंपादनाबाबत माहिती देताना आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, प्रादेशिक आराखड्यानुसार (आरपी) अलाइनमेंट अंतिम करण्यात आली आहे. मूळ ११० मीटर रुंदीच्या मर्यादेतच ६५ मीटरचा रस्ता बसवण्यात आल्याने अतिरिक्त भूसंपादन टळले आहे. संपादित जमिनींचे योग्य मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण मोबदला रोख स्वरूपात दिला जाईल; तसेच स्वेच्छेने संमती देणाऱ्या खातेदारांना वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळेल.
याशिवाय, पीएमआरडीएचा ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ अंतिम झाल्यानंतर सध्या झोन दाखल्यांवर असलेला ११० मीटरचा जुना उल्लेख वगळला जाईल आणि ६५ मीटर रुंदीचे सुधारित झोन दाखले शेतकऱ्यांना दिले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले. रिंग रोडमुळे लगतच्या परिसराचा जलद विकास होणार असल्याने नव्या आराखड्यात स्थानिक नागरी सुविधांना प्राधान्य दिले जाईल.
Super Mayor Kalyan Dombivli: पत्नी महापौर कारभार पतीच्या हाती..; कल्याण-डोंबिवली आणि
या बैठकीस सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त हिंमत खराडे, उपजिल्हाधिकारी वनश्री लाभशेटवार, मावळ-मुळशीचे प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी यांच्यासह महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Ans: किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक खातेदार शेतकऱ्यांचे स्वाक्षरीयुक्त विर टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल.
Ans: ही बैठक कोणत्या प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आली होती?
