बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
सौरव-आशुतोष यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर प्रश्न; नेमकं घडलं काय?
CJP नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दुपारी २ वाजता मंदिर मार्ग येथील एसईएम न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायाधीशांनी सौरव आणि आशुतोष यांच्या वयाबद्दल विचारणा केली. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सौरव आणि रांका यांच्या वयाबद्दल विचारणा केली. सरन्यायाधीशांच्या वकिलाने स्पष्ट केले की सौरव दास २७ वर्षांचे आणि आशुतोष रांका ३१ वर्षांचे आहेत. ते ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीनपत्र रद्द करून पुन्हा सादर करण्याच्या अटींबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. जामीनपत्र ११ ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात आले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
U19 Women’s T20 World Cup : महिला संघाच्या विश्वचषकाचे वेळापत्रक जाहीर; भारत-पाकिस्तान वेगवेगळ्या
जामीनपत्राच्या अटींचे नंतर उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बीएनएसएस (BNSS) अंतर्गत जामीनपत्र मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. यामध्ये जामीनदाराचे पैसे जप्त करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई का करू नये याचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी देणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. न्यायालयाने नमूद केले की, अधिकाऱ्यांनी दुसरी नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांप्रति काही प्रमाणात सौम्यता दाखवायला हवी होती.
एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्यांदा जामीनपत्र मोडल्यास, अधिकाऱ्यांना अधिक कठोर अटी लादण्याचा अधिकार नाही का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने वकिलांकडून सद्यस्थितीबद्दल माहितीही मागवली. रांका आणि दास यांच्या वकिलांनी आपली याचिका मागे घ्यावी आणि आजच्या सुनावणीची वाट पाहावी, असही म्हटलं आहे. तसेच, न्यायाधिशांनी सौरव आणि आशुतोष यांच्या वय विचारले, त्यावर सौरव दास २७ वर्षांचे आहेत आणि आशुतोष रांका ३१ वर्षांचे असल्याचे वकिलांनी सांगितले. त्यावर, तुम्ही ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) गटातील नसल्याचे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले. तसेच, न्यायाधीशांनी मिलेनियल्स आणि ‘जनरेशन झेड’ गटातील व्यक्तींच्या वयाबद्दल विचारणा केली.
न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा शांतताभंगाची शक्यता असते, तेव्हा हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात. , निषेध करण्याच्या अधिकाराबद्दल कोणतीही शंका नाही. पण जेव्हा न्यायाधीशांसमोर शांतताभंगाच्या संभाव्य प्रश्नाचा प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा आंदोलक, त्यांचे हेतू आणि त्यांच्या कृती यांची तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरते. जर आंदोलनाचा उद्देश सत्तापालट घडवून आणणे असेल, तर लोकशाहीत असा बदल निवडणुकांद्वारे होतो. त्यामुळे, आंदोलकांची ओळख, त्यांचे हेतू आणि त्यांच्या कृती यांसारखे प्रश्न निर्णायक ठरतात.
सौरभ दास आणि रांका यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयालासांगितले की,, पोलिसांनी आज त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांच्या वकिलाला विचारले की, पोलीस आज काय मागणी करणार आहेत.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल: न्यायालयीन कोठडी पूर्ण झाल्यानंतर दोघांनाही आज न्यायालयात हजर केले जाईल. त्यांना जामिनासाठी जामीनदार सादर करण्यास सांगण्यात आले.
उच्च न्यायालय: जामिनासाठी दिलेला जामीन नाकारण्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येते का?
वकील: होय.
उच्च न्यायालय: मग संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत याचिका का दाखल केली? तुम्ही दोन जामीनदार देऊ शकत नाही का?
विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (एसईएम) त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या दिलेल्या आदेशाला त्या दोन नेत्यांनी आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलासा मिळवण्यासाठी या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. न्यायालय आज या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने आज दोन प्रकरणांची सुनावणी केली. पहिले प्रकरण सौरव दास आणि आशुतोष यांच्या न्यायालयीन कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेशी संबंधित आहे. दुसरे प्रकरण शांतता राखण्यासाठी १०,००० रुपयांचा जामीन आणि बंधपत्र देण्यास सांगणाऱ्या एसईएम न्यायालयाच्या आदेशाला नेहा बोरा यांनी दिलेल्या आव्हानाशी संबंधित आहे.
पण सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची सुटका रोखण्यासाठी या प्रकरणातील जामीन प्रक्रियेत हेतुपुरस्सर विलंब केला जात असल्याचा आरोप कॉकरोच जनता पक्षाने केला होता. आपल्या याचिकेत, दास आणि रांका यांनी विशेष दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्या आदेशाला आव्हान दिले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या त्यांच्या “स्वातंत्र्याच्या हक्काचे” उल्लंघन करतो.
Ans: न्यायाधिशांनी दोन्ही नेत्यांच्या वयाची विचारणा करून ते 'Gen Z' गटातील नसून प्रौढ आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडून जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा असल्याचे म्हटले.
Ans: BNSS अंतर्गत जामीनपत्र मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया असते, ज्यामध्ये जामीनदारांना नोटीस व स्पष्टीकरणाची संधी देणे समाविष्ट असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
