बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना घडून सुमारे ५५ दिवस उलटल्यानंतरही शहरात निर्माण झालेली भीषण कचराकोंडी, प्रक्रिया केंद्रांसाठी जागा निश्चित करण्यात आलेले अपयश आणि ढिम्म प्रशासन यावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “गेली ४० वर्षे मोशीकर कचऱ्याचा जाच सहन करत आहेत. पुढील ४० दिवसांत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत पर्यायी कचरा प्रक्रिया केंद्रांची जागा निश्चित न झाल्यास मोशी डेपोला टाळे ठोकू,” असा थेट इशारा मोशी परिसरातील नगरसेवकांनी दिला आहे.
दरम्यान, मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाची अनधिकृत इमारत कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या ९ कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेकडून प्रत्येकी १० लाख रुपये (एकूण ९० लाख रुपये) आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत मंजूर करण्यात आला. मात्र, या विषयाच्या अनुषंगाने सभागृहात तब्बल दोन तास शहरातील विस्कटलेली कचरा व्यवस्था, अधिकाऱ्यांवरील कारवाई आणि शहरातील स्मशानभूमींच्या दुरवस्थेवरून सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न : आयुक्त
नगरसेवकांच्या आरोपांना उत्तर देताना पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, “८ जुलै रोजी घडलेल्या दुर्घटनेनंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची घडी विस्कटली आहे, याविषयी प्रशासन अत्यंत संवेदनशील आहे. गेल्या ५० दिवसांत या विषयावर सातत्याने काम सुरू आहे. सुरुवातीला पालिकेकडे आरक्षित जागांची पुरेशी माहिती नव्हती. आता शहरात कचरा व्यवस्थापनासाठी १२ जागांची प्राथमिक निवड करण्यात आली असून, स्थानिक नगरसेवकांशी चर्चा करून येत्या सात ते आठ दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”
अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा; भ्रष्टाचाराची चौकशीचीही मागणी
शिवसेना गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनी प्रशासकीय कारभारावर कडाडून टीका केली. “निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर केवळ निलंबनाची कारवाई करून त्यांना घरी बसवून पगार दिला जात आहे. त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा फौजदारी गुन्हा दाखल का केला नाही? कुलकर्णी यांच्या संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सखोल चौकशी व्हावी. आठ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास उपोषण करू,” असा इशारा त्यांनी दिला. निखिल बोऱ्हाडे, अर्चना सस्ते, शंकुतला धराडे, ऐश्वर्या तरस यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी कचरा संकलन करणाऱ्या ‘अँटोनी’ कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची आणि नादुरुस्त घंटागाड्या बदलून नव्या निविदा काढण्याची मागणी केली.
मृतांच्या वारसांना घरे द्या; महापौरांचे आदेश
चर्चेअंती महापौर रवी लांडगे यांनी आयुक्तांना निर्देश दिले की, “मोशी दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना पालिकेच्या गृहप्रकल्पात घरे देण्यात यावीत. मोशी डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी बायोमायनिंग तातडीने सुरू करावे, प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करावी आणि प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया केंद्रांची अद्ययावत माहिती तातडीने सभागृहासमोर ठेवावी.”
