अपक्ष नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी या वादात वेगळी भूमिका मांडली. "भ्रष्टाचार आहे की अनियमितता, हे आधी तांत्रिकदृष्ट्या ठरवा. ५२ कोटींच्या या विषयावरून शहराची रोज बदनामी होत आहे, असे मत त्यांनी…
मुंबई : एमएचटी-सीईटी (पीसीएम गट) निकाल लवकर जाहीर करण्याची मागणी Vaibhav Thorat यांनी केली आहे. पहिली परीक्षा ११ ते २० एप्रिलदरम्यान पार पडली आहे. दुसरी परीक्षा १४ ते १७ मेदरम्यान…
पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात तातडीची स्थापत्य व विद्युत विषयक देखभाल-दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यामुळे मंगळवारी शहराचा सायंकाळचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे.
पिंपरी- चिंचवड शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
औद्योगिक भागातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, खड्डेमुक्त रस्ते, सुकर वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षित औद्योगिक वातावरण निर्मितीसाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने हाती घेण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकाला ‘इंडिया’ आघाडीने संसदेत विरोध केल्यामुळे आज पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार पडसाद उमटले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात बोगस उपसूचनांच्या आधारे तरतुदींमध्ये फेरफार करून ठेकेदारांना ५२ कोटी रुपयांची देयके अदा केल्याचे खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे.
पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभेत शहराच्या विकासासाठी विविध महत्त्वपूर्ण कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील सभागृहात ही बैठक झाली.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ५२ कोटी रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
पिंपरी- चिंचवड शहराला मुबलक पाणी मिळवून देणाऱ्या भामा-आसखेड योजनेला दोन वर्षांचा विलंब झाला आहे. ज्या ठेकेदाराने कामात दिरंगाई केली, त्यालाच पुन्हा काम देण्याच्या हालचालींमुळे प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली
कडक उन्हाळा आणि वाढत्या मागणीमुळे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पवना धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होऊ लागला आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नागरिकांना भेडसावणारे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने आज महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने १ मार्च २०२६ पासून अभय योजना लागू केली होती. या योजनेंतर्गत विलंब दंडावर ९० टक्के सवलत देण्यात आल्याने नागरिकांनी पुढाकार घेत थकबाकी भरल्याचे दिसून आले.
