पिंपरी- चिंचवड शहराला मुबलक पाणी मिळवून देणाऱ्या भामा-आसखेड योजनेला दोन वर्षांचा विलंब झाला आहे. ज्या ठेकेदाराने कामात दिरंगाई केली, त्यालाच पुन्हा काम देण्याच्या हालचालींमुळे प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली
कडक उन्हाळा आणि वाढत्या मागणीमुळे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पवना धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होऊ लागला आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि नागरिकांना भेडसावणारे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने आज महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
थकबाकीदार मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने १ मार्च २०२६ पासून अभय योजना लागू केली होती. या योजनेंतर्गत विलंब दंडावर ९० टक्के सवलत देण्यात आल्याने नागरिकांनी पुढाकार घेत थकबाकी भरल्याचे दिसून आले.
नागरिकांच्या मागणीनुसार निगडी येथील टिळक चौकात नव्याने चौथ्या मेट्रो स्टेशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. या वाढीव स्टेशनमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे.
संबंधित तरुणी सात महिन्यांची गरोदर होती. मात्र, याबद्दल तिने आपल्या कुटुंबीयांना कोणतीही कल्पना दिली नव्हती. मंगळवारी सकाळी तिने स्वतःहून गर्भपाताच्या गोळ्या घेतल्या.
एकेकाळी राहण्यासाठी उत्तम आणि हवेशीर मानले जाणारे पिंपरी-चिंचवड शहर आता प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहे. आज 'जागतिक हवामान दिन' साजरा होत असताना, शहराची ओळख 'सर्वाधिक प्रदूषित शहर' अशी होऊ लागली आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवडचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठीही सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी विविध विकासकामांच्या उपसूचनांचा पाऊस पाडला आहे. पिंपरी चिंचवड शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि नामकरणाच्या अनेक उपसूचनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या मूळ अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने मोठे फेरबदल केले असून, सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या २५० उपसूचनांना मंजुरी दिली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC): आयुक्त म्हणून त्यांनी तिथे उल्लेखनीय काम केले, विशेषतः कोरोना काळात त्यांनी राबविलेली 'फॅमिली डॉक्टर' ही संकल्पना राज्यभर गाजली होती.
नऊ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर पार पडलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर, सभागृहात 'नवख्या' नगरसेवकांचा उत्साह सध्या चांगलाच ओसंडून वाहत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे दैनंदिन कामकाज अधिक गतीने व्हावे, या कारणास्तव शहरातील क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या ८ वरून १० करण्याच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी (दि. १३) झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची दुसरी सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी कमालीची वादळी ठरली. भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ प्रशासनाला नकली नोटांचा हार भेट देण्यापर्यंत नगरसेवकांची मजल गेली.
फेब्रुवारी महिन्यातील धान्य वाटप अपूर्ण राहिल्याने, रेशन दुकानदार संघटनांनी हे धान्य मार्चमध्ये 'कॅरी फॉरवर्ड' (पुढील महिन्यात वितरीत करणे) करण्याची मागणी केली होती.
वाढत्या शहराची गरज ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पात स्वतः लक्ष घातले होते. एमआयडीसी, वन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयासाठी त्यांनी बैठकाही घेतल्या.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विषय समिती सदस्यांच्या निवडीत भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आगामी निवडणुकांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून 'बेरजेचे राजकारण' केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
