प्रलंबित मागण्यांसाठी RTO कर्मचाऱ्यांनी दिली बेमुदत संपाची हाक; पुण्यासह पिंपरी कार्यालयात शुकशुकाट

गेल्या काही वर्षांपासून आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यातच महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात बदल केले आहेत, असा आरोप केला जात आहे.

पुणे: आकृतीबंधाच्या योग्य अंमलबजावणीसह वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आरटीओ कर्मचारी संघटनेने मंगळवारपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केली. त्यामध्ये विभागातील पुणे, पिंपरी आणि बारामती आरटीओ कर्मचारी सहभागी आहेत. त्यामुळे पुणे आरटीओ कार्यालयात कामानिमित्त झालेल्या नागरिकांना निराश होवून परत जावे लागले. गेल्या काही वर्षांपासून आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यातच महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात बदल केले आहेत, असा आरोप केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिल्यानंतर राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी बैठक घेतली. मात्र, तोडगा न निघाल्याने चर्चा फिसकटली आणि कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला.

राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर आणि मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे म्हणाले, “प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कर्मचारी संघटनेने वेळोवेळी प्रशासनाशी चर्चा केली. मात्र, तोडगा न निघाल्याने नाईलाजाने आंदोलनाची हाक दिली आहे. प्रशासनाकडून सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.’

गणपतीमुळे आधीच कार्यालयांना सुट्टी होती. आता काम मार्गी लागेल या विचाराने सकाळी पुणे आरटीओ येथे आलो. मात्र, संप सुरू झाल्याचे कळाले त्यामुळे आता चौथ्यांदा हेलपाटा मारावा लागणार. या आधी साॅफ्टवेअर बंद असल्यामुळे घरी जावे लागले तर आज संप.

– सचिन दगडे, नागरिक

आकृतीबंध लागू करावा, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यात याव्यात, महसूल स्तरावर केलेले बदली धोरण रद्द करावे यासाठी संघटना पाठपुरावा करत आहे. परंतु, त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

– जगदीश कांदे, कार्याध्यक्ष, मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र

चौकट मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्त्या

आरटीओतील कर्मचार्‍यांनी संप पुकारल्यानंतर लायसन्ससह इतर दैनंदिन कामासाठी येणार्‍या नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कार्यालयाने अनेक ठिकाणी मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, तरीही अनेक नागरिकांचा याचा फटका सहन करावा लागला.