आता घर घेणं होणार आणखी महाग; रेडीरेकनरच्या दरात झाली वाढ

राज्य सरकारने तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रेडीरेकनर दरांमध्ये सुधारणा केलेली नाही. सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो चालू आर्थिक वर्षात 60000 कोटींपेक्षा जास्त असू शकतो.

मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात 5 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती आता वाढण्याची शक्यता आहे. याअंतर्गत, महाराष्ट्रात 2025-26 या वर्षासाठी रेडीरेकनर दर एक एप्रिलपासून 4.39 टक्क्यांनी वाढतील, अशी माहिती समोर आली. या दरवाढीचा फटका घर घेऊन इच्छिणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे.

महाराष्ट्रात 2025-26 या वर्षासाठी रेडी रेकनर दर एक एप्रिलपासून पाच टक्क्यांनी वाढतील. यामुळे मुंबईसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये घरे खरेदी करण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लोकांना आणखी वाट पाहावी लागू शकते. दरम्यान, सुरुवातीला महायुती सरकारने प्रस्तावित पाच ते सात टक्के दरवाढीवर जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवण्याचा विचार केला होता. परंतु, अंमलबजावणीत विलंब होऊ नये म्हणून ही योजना मध्येच रद्द करण्यात आली. रेडी रेकनर दर सरकारकडून मालमत्तेचे मूल्यांकन ठरवतात, जे मालमत्ता नोंदणी दरम्यान मुद्रांक शुल्क मोजण्यासाठी आधारभूत मूल्य म्हणून काम करते.

दरम्यान, राज्य सरकारने तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ रेडी रेकनर दरांमध्ये सुधारणा केलेली नाही. सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो चालू आर्थिक वर्षात 60000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. 4.39 टक्के वाढीमुळे मालमत्तेच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्यामुळे खरेदीदारांवर आर्थिक भार वाढेल.

रेडीरेकनर म्हणजे नेमकं काय?

स्थावर मालमत्तांचे बाजारमूल्य निश्चितीचे अधिकार ‘नियम 1995’ नुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक यांना देण्यात आलेले आहेत. हे दर वार्षिक मूल्यदर तक्ते प्रणालीनुसार ठरवले जातात. हे अधिकार वापरूनच महानिरीक्षक दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी नवे रेडीरेकनर दर जाहीर करतात. आता हे दर जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

गृहकर्जाच्या व्याजदरात होऊ शकते कपात

सध्या रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केली जात आहे. तर दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) 9 एप्रिल रोजी व्याजदर कमी करू शकते, अशी माहिती आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक 7 एप्रिल रोजी सुरू होईल. आरबीआय 9 एप्रिल रोजी आपले निकाल जाहीर करेल. त्या दिवशी, सर्वांच्या नजरा आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा चलनविषयक धोरणावर काय म्हणतात याकडे आहेत. किरकोळ महागाई कमी होत आहे. पण वाढीचा वेग अजूनही मंद आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर कमी करण्याशिवाय आरबीआयकडे दुसरा पर्याय नसल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे व्याजदर आता कमी होतो की नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे.

प्रभात-भांडारकर रस्त्यावर सर्वाधिक दर

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता भागात रेडी रेकनरचा सर्वाधिक दर ८६ हजार ७१० रुपये प्रति चौरस मीटर आहे. त्यापाठोपाठ गरवारे हायस्कूल, एसएनडीटी, कर्वे रस्ता या भागात ८१ हजार ५२० रुपये, ज्ञानेश्‍वर पादुका चौक ते गणेशखिंड रस्ता या भागात ७७ हजार ९५० रुपये, गोखले चौक, बाजीराव रस्ता परिसरात ७७ हजार २२० रुपये चौरस मीटर रेडीरेकनर दर झाला आहे.

इष्टांकाच्या १०५ टक्के महसूल जमा

राज्यात मुद्रांक व नोंदणी शुल्कापोटी कालपर्यंत ५७,४२२ कोटी रुपये महसूल जमा झाला. या आर्थिक वर्षांत ५५ हजार कोटी रुपये इष्टांक (टार्गेट) गृहीत धरले होते. त्या तुलनेत १०५ टक्के महसूल जमा झाला आहे. आज शेवटच्या दिवशीही राज्यात मोठ्या प्रमाणात दस्त नोंदणी झाली. राज्यात कालपर्यंत २९ लाख १२ हजार ७८३ दस्तांची नोंदणी झाली असल्याचे बिनवडे यांनी सांगितले.