मनोज जरांगेंच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर देशभर आंदोलन पसरवण्याची तयारी; अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा एल्गार

राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर जाट, गुर्जर, पाटीदार समाजाकडूनही पुन्हा आरक्षणासाठी उडी घेण्यात आली आहे. संयुक्त आरक्षण संघर्ष समितीची पत्रकार परिषद आज पार पडली.

मुंबई : मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांचा बोलाविता धनी कोण आहे? भुजबळ यांना वाचवण्याचे काम अखिल भारतीय मराठा महासंघाने केले असल्याची टीका अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप जगताप यांनी केली आहे. राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर जाट, गुर्जर, पाटीदार समाजाकडूनही पुन्हा आरक्षणासाठी उडी घेण्यात आली आहे. जाट, मराठा, गुर्जर पाटीदार यांच्या संयुक्त आरक्षण संघर्ष समितीची पत्रकार परिषद आज पार पडली. यावेळी आरक्षणासंदर्भात राकेश टिकैत, दिलीप जगताप यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

तुम्ही आगपाखड का करता आहात?
दिलीप जगताप म्हणाले की, सर्व ओबीसी समाज त्यांच्या बाजूने नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन पैसे देऊन केलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत, तर त्या मागण्या मंत्रिमंडळात विचारूनच घेतल्या असतील. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यानंतरही तुम्ही आगपाखड का करता आहात? गुर्जर, जाट, पाटीदार आणि मराठा समाजाची कृती समिती बनवली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न नाही सुटला तर भविष्यात कृती समिती यासंदर्भात निर्णय घेईल. शेतकरी आंदोलनातील हे चेहरे आहेत आणि आता त्यांच्याबरोबर मराठा समाज देखील आहे.

देशभर आंदोलन पसरवण्याची तयारी

आम्ही एकत्रितपणे यासंदर्भात लढणार आहोत. जरांगे यांच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर देशभर आंदोलन पसरवण्याची आम्ही तयारी केली आहे, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. जातीजातीत तेढ निर्माण करणाऱ्या भुजबळांविरोधात गुन्हा दाखल केला पाहिजे. छगन भुजबळ हे भाजप किंवा फडणवीस यांनी सोडलेले पाळीव *त्रे आहेत, मंत्रिमंडळातले मराठेदेखील आता तोंड बंद करून आहेत, आमच्या दाढ्या सोडा आम्ही दुकानच उघडू देणार नाही भुजबळांना, असा इशारा देण्यात आला.

ग्रामीण भारत बंद करण्याचा आमचा विचार
भारतीय किसान मोर्चा प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले की, शेतकरी वर्गातील या सर्व जाती आहेत. जसं शेतकरी आंदोलन झालं तसं आंदोलन होतील. महाराष्ट्रात अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. एमएसपी गँरेंटी कायदा देशातील शेतकऱ्यांना मिळेल यासंदर्भात देखील आंदोलन होतील. ग्रामीण भारत बंद करण्याचा आमचा विचार आहे. 14 मार्चला आमचा एक कार्यक्रम आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही आहे

स्वामीनाथन कमिटीची रिपोर्ट लागू व्हायला पाहिजे, तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही
भारतीय किसान मोर्चाचे युद्धवीरसिंग चौधरी म्हणाले की, देशातील कृषी प्रधान जाती आहेत, त्यांना एकत्र आणण्याचा आमचा विचार आहे. जातीय जनगणना 1931 मध्ये झाली होती, त्यामध्ये 80 टक्के लोकसंख्या एससी एसटी आणि ओबीसी आहेत. अशात, ज्यात ज्याची जेवढी संख्या तेवढा त्याचा वाटा असं आम्हाला वाटतं. मागील अनेक वर्षांपासून यासंदर्भात आंदोलनं सुरु आहेत. त्यामुळे आम्ही एकत्रित येत प्रश्न सोडवण्याचा आमचा विचार आहे. जोपर्यंत 80 टक्के आरक्षण नाही मिळत तोपर्यंत न्याय मिळणार नाही असं वाटतं. चार समाज आज एकत्रित आले आहेत, त्यामुळे येत्या काळात आणखी लोकं आमच्या सोबत जुळतील, समाजाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी सांगितले.