मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शपथ घेऊन २५ दिवस होऊनही मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नाही.मात्र प्रशासकीय पातळीवर शिंदे आणि फडणवीस सरकार चांगली कामगिरी बजावताना दिसत आहे. गेल्या २४ दिवसांमध्ये तब्बल ५३८ शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ (Cabinet Expansion) अस्तित्वात नसल्याने ते प्रशासकीय पातळीवरच काढले गेले आहेत. याचा अर्थ दिवसाला २२ तर कार्यालयीन वेळ गृहीत धरली तर प्रत्येक तासाला अडीच शासन निर्णय निघाले आहेत.
ठाकरे आणि फडणवीस सरकारपेक्षा हा वेग अधिक सांगितला जात असला तरी यामध्ये पदोन्नती आणि सेवा संदर्भातील सर्वाधिक शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
विभागवार निर्णयांची माहिती
ग्रामविकास विभाग – २२ शासन निर्णय
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय – २२ शासन निर्णय
उच्च व तंत्रशिक्षण – २१ शासन निर्णय
गृह विभाग – २० शासन निर्णय
आदिवासी विभाग -१९ शासन निर्णय
मृद व जलसंधारण – १७ शासन निर्णय
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य – १४ शासन निर्णय
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग – १३ शासन निर्णय
सार्वजनिक बांधकाम -१३ शासन निर्णय
कौशल्य विकास व उद्योजकता – १२ शासन निर्णय
महिला व बालकल्याण विभाग – १० शासन निर्णय
सर्वाधिक शासन निर्णय निघालेले पाच खाती – सार्वजनिक आरोग्य – ७३, पाणीपुरवठा व स्वच्छता – ६८, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – ४३, सामान्य प्रशासन विभाग – ३४, जलसंपदा विभाग, महसूल व वन विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य (३) – प्रत्येकी २४
विभागाला मंत्री नसल्याने विभागाचे धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. मात्र नियमित प्रशासकीय काम सुरु असल्याच पाहायला मिळत आहे.