बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी पुनर्वसन झालेल्या घरांच्या दुबार पुनर्वसनाचा SRA चा घाट; मदतीला महानगरपालिका!!”

मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी SRA अधिकाऱ्यांवर, स्थानिक नेत्यांवर आणि विकासकांवर संगनमत करून खोटी सहमती घेतल्याचा गंभीर आरोप केला.

पिंपरी (प्रतिनिधी): निगडी, ओटास्किम सेक्टर क्र. २२ मधील १५६३ बैठे घरे अनधिकृतपणे SRA प्रकल्पाअंतर्गत दुबार पुनर्वसनासाठी घोषित केल्याच्या निषेधार्थ नागरिकांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर धडक मोर्चा काढला. या निर्णयाविरोधात आज हजारोंच्या संख्येने संतप्त नागरिकांनी उपस्थित राहून, “आमचं घर आधीच अधिकृतपणे पुनर्वसित झालं आहे, आम्ही झोपडपट्टीवासी नाही” असा ठाम संदेश प्रशासनाला दिला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील संजयनगर, मिलिंदनगर, बौद्धनगर, विलासनगर, राजनगर, इंदिरानगर येथून महिला, पुरुष, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक महापुरुषांचे फलक, घोषवाक्ये आणि बॅनर्ससह महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारांवर एकत्र आले.

Pune Sassoon Hospital : ‘ससून’ची सुधारणा अन् सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! रुग्णालयात आता पोलीस चौकी

१९८९ पूर्वीच पूर्ण झाले होते पुनर्वसन

या वसाहतीतील १५६३ घरांना महापालिकेने १ मे १९८९ पूर्वीच पुनर्वसनाच्या अंतर्गत घरे, वीज, पाणी, गटार, रस्ते अशा सर्व नागरी सुविधा दिल्या आहेत. मात्र तरीही या वसाहतीस ‘गलिच्छ झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करून SRA प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

फसवणूक आणि बनावट सहमतीचे आरोप

मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी SRA अधिकाऱ्यांवर, स्थानिक नेत्यांवर आणि विकासकांवर संगनमत करून खोटी सहमती घेतल्याचा गंभीर आरोप केला. संजयनगर भागात नागरिकांच्या नावाने बनावट फॉर्म भरून, त्यांचं मत न विचारता सबमिट करण्यात आले. त्यामुळे SRA ने अंतिम नोटीस काढली आहे.

SRA अधिकारी गप्प, संशय वाढतोय

या प्रक्रियेत झालेल्या गंभीर त्रुटी आणि तक्रारी असूनही SRA चे कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा नागरिकांनी तीव्र निषेध केला. उलट प्रकल्प गुपचूप पुढे रेटण्यात येतोय, ही बाब संशयास्पद असल्याचंही आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1 हजार 26 ग्रामपंचायतीचे सरपंच आरक्षण जाहीर; 514 ग्रामपंचायतींवर ‘महिलाराज

शिष्टमंडळाची आयुक्तांशी भेट आणि मागण्या

मोर्चानंतर नागरिकांचे शिष्टमंडळ महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन खालील मुख्य मागण्या सादर केल्या:

1. आधीच केलेल्या पुनर्वसनाची अधिकृत माहिती SRA ला द्यावी.

2. सद्यःस्थितीत सुरू असलेला SRA प्रकल्प तात्काळ स्थगित करावा.

3. नागरिकांकडून घेतलेल्या खोट्या सहमतीची चौकशी व्हावी.

4. नव्याने निष्पक्ष फेरसर्वेक्षण करून खरी सहमती घेण्यात यावी.

आयुक्तांनी मागण्या ऐकून घेत कार्यवाहीचे आश्वासन दिले असले तरी, नागरिकांनी आश्वासनांवर विसंबून न राहता संघर्षासाठी सज्ज राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

आंदोलनाचा सूर शांत, पण मनातील संताप स्पष्ट

मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध आणि संविधानिक मार्गाने पार पडला. आंदोलनकर्त्यांच्या शांततेतही प्रशासनाविषयीचा रोष स्पष्टपणे जाणवत होता. “आमचं पुनर्वसन आधीच झालं आहे, तर दुसऱ्यांदा कशासाठी?” असा थेट सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला.