साखर कारखान्याला मिळणार आता सॉफ्ट लोन; पोफाळीच्या वसंत साखर कारखान्यालाही अनुदान
यवतमाळ : राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सॉफ्ट लोन योजनेला मंजुरी दिली. २०२५-२६ गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासोबतच २०२६-२७ माळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे, हा या मोजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. पात्रतेच्या अटी पूर्ण झाल्यास या योजनेचा लाभ उमरखेड तालुक्यातील पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्यालाही मिळू शकतो.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, पुढील सात वर्षांसाठी सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या एकूण व्याज अनुदानालाही मान्यता देण्यात आली आहे. अधिकृत गाळप नोंदीनुसार, २०२५-२६ हंगामात भैरवनाथ शुगर वर्क्स लिमिटेडने भाडेतत्त्वावर वसंत सहकारी साखर कारखाना चालवला. या हंगामात कारखान्याने १ लाख १६ हजार ९१५ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून, साखर उतारा ९ टक्के नोंदवण्यात आला आहे.
738 कोटी रुपयांच्या एकूण व्याज अनुदानालाही मान्यता
वसंत सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणींमुळे चर्चेत राहिला आहे. दीर्घकाळ बंद असलेल्या कारखान्याचे भाडेतत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यात आले, २०१९ मध्ये कारखान्यावर सुमारे १२० कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कारखाना संचालक व व्यवस्थापनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याने एकूण कर्जाच्या रकमेत घट झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी
ज्या पात्र सहकारी साखर कारखान्यांकडे चकीत एफआरपी नाही, त्यांना या कर्जाचा वापर २०२६-२७ गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी करता येणार आहे. त्यामुळे हंगाम सुरू करण्यापूर्वी कारखान्याना आवश्यक आर्थिक निधी उपलब्ध घेण्यास मदत होईल.
थकीत FRP अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक
शासनाच्या नव्या सॉफ्ट लोन योजनेत मंजूर होणाऱ्या कर्जाचा वापर प्रामुख्याने साखर कारखान्यांवरील थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे वसंत सहकारी साखर कारखान्याकडे पात्र थकीत एफआरपी असल्यास, या योजनेमुळे संबंधित ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची धकीत देणी मिळण्यास मदत होऊ शकते.
मानीव दिनांकापासूनची पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करा; अन्यथा…; मनसेचे महापालिका प्रशासनाला निवेदन
.png "Videos"){kind=small}
