महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि एकूण थकबाकीची रक्कम ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यापैकी केवळ एफआरपीची थकबाकी सुमारे ४९०० कोटींवर पोहोचली आहे.
हरियाणाच्या शेतीतील एकेकाळी प्रमुख पीक असलेले ऊस आता घटत्या क्षेत्राचे आणि कमी उत्पादनाचे आव्हान पेलत आहे. त्यासाठी, सरकार शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, अनुदाने आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत…
ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, तसेच साखर कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, अशी मागणी करण्यात…
सहकाराची ताकद ही एकजुटीत आहे. सभासदांनी साथ दिली तर सह्याद्री राज्यात नवा विक्रम प्रस्थापित करेल, असा विश्वास माजी सहकार मंत्री व सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब पाटील यांनी बोलताना…
पैठण येथील श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यात १६ कोटी ६२ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याप्रकरणी सचिन घायाळ आणि भागीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
साखर उद्योगास दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे ऊसाला फटका बसला आहे. परिणामी देशातील साखर उत्पादनात घट होऊ शकते, असे समजते. यामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक भारताकडून निर्यात मर्यादित होईल.
देशाचे साखर आणि जैव ऊर्जा क्षेत्र सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात आहे. यात हस्तक्षप, सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय ताबडतोबीने न झाल्यास त्याचे अत्यंत विपरीत आणि दुरगामी परिणाम होण्याची भीती आहे.
देशात सध्या सुरू असलेल्या ऊस गळीत हंगामात साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटात सापडला असून, साखरेच्या दरातील घसरण आणि इथेनॉलच्या दरात गेल्या तीन वर्षांपासून वाढ न झाल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर विपरीत…
संस्थांच्या लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ शेरा असतानाही गैरव्यवहार उघड होत असल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, लेखा परीक्षकांना जबाबदार धरण्याचा कायदा करण्याचे काम सुरू आहे.
