केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर मोठा निर्णय घेत ३० सप्टेंबरपर्यंत निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योग, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बाजारपेठेत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
Bheema Patas Sugar Factory- मागील वीस दिवसात अतिशय वेगाने या घडामोडी घडत असल्याने तालुक्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत
साखर कारखाने ऑफिस रेकॉर्डवर शेतकऱ्यांचे पैसे दिल्याचे दर्शवत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप उसाचा एक रुपयाही जमा झालेला नाही.
साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. एकूण ४० हजार कोटी रुपयांच्या एफआरपी देयकांपैकी तब्बल ३८ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत.
निवडणूक जाहीर होण्याआधीच कार्यक्षेत्रातील राजकीय तापमान उच्चांक गाठू लागले आहे. पुढील काही आठवड्यांत आघाड्या, उमेदवार आणि प्रचाराचे मुद्दे अधिक स्पष्ट होतील
महाराष्ट्र राज्यातील साखर उद्योगाला आर्थिक उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावांपैकी ७ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) मोठा दणका दिला आहे.
अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या मार्गांचा विचार करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांवरून वाढविण्याचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, यंदा देशातील एकूण साखर उत्पादनात मोठी सुधारणा झाली आहे.महाराष्ट्र राज्य उत्तर प्रदेश राज्याला मागे टाकून साखर उत्पादनामध्ये अव्वल ठरला आहे.
महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि एकूण थकबाकीची रक्कम ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यापैकी केवळ एफआरपीची थकबाकी सुमारे ४९०० कोटींवर पोहोचली आहे.
हरियाणाच्या शेतीतील एकेकाळी प्रमुख पीक असलेले ऊस आता घटत्या क्षेत्राचे आणि कमी उत्पादनाचे आव्हान पेलत आहे. त्यासाठी, सरकार शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, अनुदाने आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत…
ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, तसेच साखर कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, अशी मागणी करण्यात…
सहकाराची ताकद ही एकजुटीत आहे. सभासदांनी साथ दिली तर सह्याद्री राज्यात नवा विक्रम प्रस्थापित करेल, असा विश्वास माजी सहकार मंत्री व सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब पाटील यांनी बोलताना…
पैठण येथील श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यात १६ कोटी ६२ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याप्रकरणी सचिन घायाळ आणि भागीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
साखर उद्योगास दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे ऊसाला फटका बसला आहे. परिणामी देशातील साखर उत्पादनात घट होऊ शकते, असे समजते. यामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक भारताकडून निर्यात मर्यादित होईल.
देशाचे साखर आणि जैव ऊर्जा क्षेत्र सध्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतुन जात आहे. यात हस्तक्षप, सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णय ताबडतोबीने न झाल्यास त्याचे अत्यंत विपरीत आणि दुरगामी परिणाम होण्याची भीती आहे.
देशात सध्या सुरू असलेल्या ऊस गळीत हंगामात साखर उद्योग गंभीर आर्थिक संकटात सापडला असून, साखरेच्या दरातील घसरण आणि इथेनॉलच्या दरात गेल्या तीन वर्षांपासून वाढ न झाल्याने कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर विपरीत…
