छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिवचे नाव कायम, नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र आता या प्रकरणातील सर्वात मोठी अपडेट समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील नामांतर प्रकरणाबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या नामांतर प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज (2 ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली. मात्र महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. दरम्यान नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने राज्य सरकारला दिलेले आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

राज्य सरकारने उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ आणि औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाकडे अपील केले होते.

नाव बदललं की काही लोकांचा पाठिंबा आणि विरोध असेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. तसंच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान अधोरेखित केला होता. अलाहाबाद आणि औरंगाबादची प्रकरणे सारखी नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून 2022 मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामनिर्देशनाबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात औरंगाबादचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून “छत्रपती संभाजीनगर”, असे नामकरण करण्यात आले.