फोटो सौजन्य - Social Media
खा. संजय देशमुख यांनी राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाने कापूस विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पणन संचालकांशी थेट चर्चा करून ‘कपास किसान अॅप’वरील तांत्रिक अडचणी तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश दिले आहेत. कापूस खरेदीची प्रक्रिया सध्या पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जात असून, ती अनेक शेतकऱ्यांसाठी गुंतागुंतीची ठरत असल्याने तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनामार्फत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीने (हमीभाव) कापूस खरेदी ‘कपास किसान अॅप’च्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. मात्र, या अॅपवरील नोंदणी, अप्रुव्हल आणि स्लॉट बुकिंगची बहुपर्यायी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नसणे, अॅप वापरण्याचे अपुरे ज्ञान, आधारकार्ड व सातबारा उताऱ्याची कागदपत्रे अपलोड करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, तसेच सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) कडून मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध होणारे स्लॉट, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी स्लॉट बुकिंगपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या परिस्थितीमुळे अनेक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसून, नाईलाजाने कमी दराने खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. ही बाब गंभीर असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची चिंता खा. संजय देशमुख यांनी व्यक्त केली. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधत कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित करण्याची मागणी केली.
खा. देशमुख यांनी सूचित केले की, ज्या शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण झाली आहे आणि बाजार समिती तसेच सीसीआयकडून अप्रुव्हल मिळाले आहे, अशा शेतकऱ्यांशी संबंधित सीसीआय खरेदी केंद्रांनी थेट संपर्क साधावा. उपलब्ध क्षमतेनुसार कापूस खरेदीची प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांना वारंवार स्लॉट बुकिंगसाठी अडचणीत टाकू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच अपरिहार्य कारणांमुळे स्वतः उपस्थित राहू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने कापूस विक्री करण्याची मुभा देण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
हमीभावाने कापूस खरेदी ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यात कोणताही गोंधळ किंवा विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांवर स्पष्ट नियंत्रण व प्रभावी देखरेख असणे आवश्यक असल्याचे खा. देशमुख यांनी अधोरेखित केले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाने तांत्रिक अडचणी तत्काळ दूर करून कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक सोपी व सुरळीत करावी, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
