Mira Bhayandar: दोन नामांकीत बिल्डरांमध्ये जमिनीवरुन वाद; पोलिसांची दुहेरी भूमिका चर्चेत, पालिकेने दिला खुलासा

विकासकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत वादग्रस्त जागेवर दोन हवालदार तैनात केले. मात्र, सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत अशी तत्परता दिसून येत नाही.

मीरारोड/विजय काते: साईबाबानगर कॉम्प्लेक्समधील मोकळ्या जागेवर जबरदस्ती कब्जा केल्याच्या आरोपांमुळे दोन नामांकित बिल्डर सालासर युनिक रिअल्टर्स आणि श्री सावलिया होम्स एलएलपी—यांच्यात जोरदार संघर्ष पेटला आहे. या वादात आता पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करत एका अहवालाद्वारे मालकीच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.

पालिकेचा अहवाल आणि बदललेले समीकरण

१२ फेब्रुवारी रोजी सालासर युनिक रिअल्टर्सच्या कर्मचाऱ्याने मीरारोड पोलिस ठाण्यात श्री सावलिया होम्स एलएलपीचे भागीदार रोशन मालू आणि इतरांविरुद्ध जबरदस्ती कब्जा आणि अतिक्रमण प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत नमूद केलेली जमीन सर्वे क्रमांक ४७८ असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, पालिकेच्या चौकशीत संबंधित जागा प्रत्यक्षात सर्वे क्रमांक ४७७ चा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले.

पालिकेच्या अहवालानुसार, वादग्रस्त जमीन मालू यांचीच असून, तेथे बहुमजली इमारतीचे बांधकाम अधिकृतरीत्या मंजूर आहे. तसेच, सदर जमिनीतील १५ मीटर रुंद रस्ता पालिकेच्या अखत्यारीत गेल्याने मालू यांना त्याच्या बदल्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) देण्यात आला. यामुळे आनंद अग्रवाल यांनी केलेल्या तक्रारीचा आधार कमकुवत झाला आणि मालकीचा दावा रोशन मालू यांच्या बाजूने गेला.

मालू यांची प्रत्युत्तरात्मक कारवाई

पालिकेच्या अहवालानंतर रोशन मालू यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी सालासर युनिक रिअल्टर्सच्या भागीदारांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, आनंद अग्रवाल, दिलेश शाह, राशेश मेहता, महेश सोनी यांच्यासह १५-२० अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.याआधी १२ फेब्रुवारी रोजी अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, अतिक्रमण आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसंदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. मात्र, पालिकेच्या अहवालानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.

पोलिसांची दुहेरी भूमिका चर्चेत

या वादामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विकासकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत वादग्रस्त जागेवर दोन हवालदार तैनात केले. मात्र, सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत अशी तत्परता दिसून येत नाही. जर एखाद्या नागरिकाने अतिक्रमण किंवा भाडेकरू जागा खाली करत नसल्याची तक्रार केली, तर त्याला थेट न्यायालयात जाण्यास सांगितले जाते. मग विकासकांच्या बाबतीत पोलिसांची भूमिका वेगळी का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता

पालिकेच्या अहवालामुळे जमीन मालकीचा प्रश्न तात्पुरता मिटला असला तरी, दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात केलेल्या तक्रारींमुळे हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी चिघळण्याचे संकेत मिळत आहेत.महापालिका, पोलीस आणि न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय घेतात, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.