‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्याचा हप्ता अखेर लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होऊ लागला आहे. अनेक दिवसांपासून या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत. सरकारने पात्र महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये इतकी रक्कम जमा केली असून, ही रक्कम आजपासून उपलब्ध होत आहे. पण या हफ्त्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
अंबादास दानवे यांनी या महिन्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या हफ्त्यांसाठी आदिवासी विकास खात्याचे पैसे वळवल्याचा आरोप केला आहे. अंबादास दानवे यांनी एक्स अकाऊंटवर ट्विट करत लिहीलं आहे की, “लाडक्या बहिणीचा हफ्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले! सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे! सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रु. तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3,420 कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल 335 कोटी 70 लाख रुपये लाडकी बहिण योजनेसाठी खेचले! अश्या प्रकारे आदिवासी विभागाच्या वाट्याचे एकूण 746 कोटी रुपये पैसे सरकारने खेचून नेले! नियम: नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी त्या संवर्गावरच खर्च करणे बंधनकारक असते तो इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही. ”
अभिजात मराठी राजभाषा गौरव गीताचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते अनावरण
लाडक्या बहिणीचा हफ्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले! सरकारी तिजोरी कोरडी होत चालली आहे! सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख रु. तसेच आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3,420 कोटींच्या सहाय्यक अनुदानातून तब्बल 335 कोटी 70… — Ambadas Danve (@iambadasdanve) May 3, 2025
राज्यातील महिलांच्या खात्यात ‘लाडकी बहिणीं’योजनेच्या 1500 रुपयांची आर्थिक मदत जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. पण, दुसरीकडे महायुती सरकारसमोर या योजनेसाठी आवश्यक निधी उभारण्याचे मोठे आव्हानही उभे राहिले आहे. राज्यातील दोन कोटी महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारला विविध खात्यांच्या निधीमध्ये तडजोड करावी लागत असल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. यात आता आणखी भर पडणार आहे. एप्रिल महिन्याचा हफ्त्यासाठी महिला गेल्या काही दिवसांपासून वाट पाहत होत्या. आजपासून एप्रिल महिन्याचा हफ्ता देण्यास सुरूवातही झाली.
पण या योजनेसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांचा एकूण 746 कोटी रुपयांहून अधिक निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. त्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचा 410.30 कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाचा 335.70 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे संबंधित खात्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी निधी वळवण्याबाबत नाराजी व्यक्त करत सरकारसमोर नाराजीचा सूर लावला आहे.
पाक क्रिकेट खेळाडूने पाकिस्तानी आर्मीवर साधला निशाणा! म्हणाला – सैन्याने चालवलेले घाणेरडे
.png "Videos"){kind=small}
