Marathi Controversy : मराठी भाषेबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय; राजभाषा समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

मराठी भाषेचा सन्मान आणि सर्वत्र वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांना मोठं यश मिळालं आहे. केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने घेतलेला निर्णय मराठी भाषिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मराठी भाषेचा सन्मान आणि सर्वत्र वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांना मोठं यश मिळालं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांसारख्या पक्षांनी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने घेतलेला निर्णय मराठी भाषिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

संसदीय राजभाषा समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुंबईतील राजभवनात राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. समितीचे अध्यक्ष खासदार डॉ. दिनेश वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात देशभरातील विविध राज्यांचे नऊ खासदार सहभागी होते. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना डॉ. वर्मा यांनी मराठी भाषेसंदर्भातील महत्त्वाची घोषणा केली.

मराठी पत्रांना मराठीतच उत्तर

केंद्रीय गृहमंत्रालयात सध्या संपूर्ण कामकाज हिंदीतून होत असले तरी आता प्रादेशिक भाषांनाही तेवढ्याच महत्त्वाने स्थान दिलं जाणार आहे. डॉ. वर्मा यांनी स्पष्ट केलं की, “आता गृहमंत्रालयाला मराठीतून आलेल्या पत्रांना उत्तर मराठीतूनच देण्यात येईल. तसंच तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिलं जाईल.” हा निर्णय केवळ मराठीसाठीच नव्हे तर देशातील सर्वच प्रादेशिक भाषांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

प्रादेशिक भाषांना चालना, हिंदीला ‘सहयोगी भाषा’ म्हणून स्थान

या बैठकीदरम्यान निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी सांगितले की, संसदीय राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देताना हिंदी भाषेला ‘सहयोगी भाषा’ म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. हे भाषिक समावेशकतेचं एक सकारात्मक पाऊल असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांचा अनुभवही ठळक

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी यावेळी आपले वैयक्तिक अनुभव सांगत भाषांबाबत संवेदनशील दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी सांगितलं, “मी झारखंडचा राज्यपाल असताना हिंदी ही संवादाची एकमेव प्रभावी भाषा होती. आज मी ती पूर्णपणे समजतो.” त्यांनी असंही स्पष्ट केलं की, “तामिळनाडूमध्ये पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळले आहेत. या शाळांमध्ये हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी उत्तम हिंदी बोलू शकतात.”

यासोबतच त्यांनी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून दिलेल्या निर्देशांची माहिती देताना सांगितले की, “विद्यापीठांनी जर्मन, जपानी आणि मँडरिनसारख्या आंतरराष्ट्रीय भाषा शिकवण्याचीही तयारी ठेवावी.”

संसदीय समितीत कोण-कोण सहभागी?

या बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्या संसदीय समितीतील सदस्यांमध्ये खा. रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), खा. राजेश वर्मा (बिहार), खा. कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), खा. किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), खा. सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), खा. डॉ. अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) यांचा समावेश होता. यासोबतच संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

मराठीसाठी संघर्षाला मिळालं केंद्राचं उत्तर

मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या मराठीच्या अधिकारांसाठीच्या आंदोलनांमध्ये या निर्णयामुळे नवचैतन्य निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी केंद्रीय संस्थांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान दिलं जातं, अशी टीका वारंवार होत होती. आता केंद्राने याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलल्याने, मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांना मिळणारा सन्मान अधिक बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.