खरीप हंगामानंतरच देणार का बोनस?; शेतकऱ्यांचा शासनाला संतप्त सवाल

यंदाच्या रब्बी हंगामात जिल्ह्याच्या जवळपास सर्वच तालुक्यात भाताची लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील धानाची विक्री शासकीय खरेदी केंद्रावर केली.

गडचिरोली : शासकीय केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन दरवर्षी बोनसच्या स्वरुपात प्रोत्साहन रक्कम जाहीर करत असते. गेल्या खरीप हंगामातील मार्च महिन्यात बोनस शासनाने जाहीर केला. नेहमी बोनस जाहीर केल्यानंतर अल्पावधीतच रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती केली जाते. मात्र, यावर्षी खरीप हंगामातील महत्वाची कामे संपण्याच्या मार्गावर असताना बोनसची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे खरीपाच्या हंगामानंतर बोनसची रक्कम देणार काय? असा सवाल धान उत्पादकांकडून केला जात आहे.

दोन वर्षांपासून शासकीय केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्याचे जाहीर करीत आहे. यावर्षी मार्च महिन्यात शेवटच्या टप्प्यात बोनस जाहीर केला. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात विद्यमान सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही बोनस देण्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार, सत्तास्थापन होताच बोनस जाहीर करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने मार्च महिन्यात दोन हेक्टरपर्यंत प्रती हेक्टर २० हजार रुपये बोनस देण्याचे जाहीर केले.

त्यानुसार, एप्रिल, मे महिन्यात बोनसची रक्कम मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. रक्कम मिळाल्यास खरीप हंगामासाठी बरीच मदत होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, यावर शासनाने पाणी फेरले. त्यामुळे शासनाप्रती शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त केल्या जात आहे.

रब्बीच्या चुकाऱ्याचीही प्रतीक्षा

यंदाच्या रब्बी हंगामात जिल्ह्याच्या जवळपास सर्वच तालुक्यात भाताची लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील धानाची विक्री शासकीय खरेदी केंद्रावर केली. आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत जवळपास ६५ कोटी रुपयाच्या धानाची खरेदी करण्यात आली. तर मार्केटिंग फेडरेशनच्यावतीनेही मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी झाली. यातील काही शेतकऱ्यांचे चुकारे झाले असले तरी अनेक शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील धानाच्या चुकाऱ्याची प्रतीक्षा कायम आहे.

टप्प्याटप्याने बोनसची रक्कम

राज्य शासनाकडून टप्प्याटप्याने बोनसची रक्कम उपलब्ध करुन दिली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात धानाची विक्री शासकीय खरेदी केंद्रावर केली. त्यांना बोनस देण्यात आले. त्यानंतर काही नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र अद्यापही शेकडो शेतकरी बोनसच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामानंतरच शासन शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील बोनस देणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.