Dyanesh Kumar, Election Commission
असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि व्हायरल झालेले पत्र बनावट आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पत्रात म्हटले आहे, “हा निर्णय काळजीपूर्वक आत्मपरीक्षण आणि विचारविनिमयानंतर घेण्यात आला आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल मी भारत सरकार आणि या महान देशाच्या नागरिकांचे आभार मानतो. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची सेवा करण्याची आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य व निष्पक्षता टिकवून ठेवण्याची संधी मिळणे हा माझा सन्मान आहे.”
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या खात्यात आजपासून १,५०० रुपये जमा होणार
निवडणूक आयोगाने आता हे पत्र बनावट असल्याचे जाहीर केले आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, आयोगाच्या एका प्रवक्त्याने व्हायरल झालेले राजीनामा पत्र बनावट असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या बनावट व्हायरल पत्रावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची स्वाक्षरी होती आणि ते राष्ट्रपती मुर्मू यांना उद्देशून करण्यात आले आहे. पण, संबंधित पत्र एआय-निर्मित आणि बनावट असून नागरिकांनी अशा खोट्या पत्रांवर विश्वास ठेवू नये असे, आवाहन केले.
अलीकडेच, इंडियन एक्सप्रेसने एक वृत्त प्रसिद्ध केले, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की एसआयआर (SIR) संदर्भात निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य आयुक्त यांच्यात मतभेद होते. त्यात असेही म्हटले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे अनेक वेळा आक्षेप नोंदवण्यात आले होते, परंतु त्यावर विचार केला गेला नाही. इतकेच नव्हे तर, प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआयआरशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते. हे निर्णय आणि आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते. या आक्षेपांमध्ये वैधानिक मतदार नोंदणी फॉर्म-६ मधील बदल, मतदार यादीत नावे जोडण्याची आणि वगळण्याची प्रक्रिया, आणि मतदार यादी डेटाबेसवरील केंद्रीकृत नियंत्रणाचा समावेश होता.
Asian Games 2026: न खेळताच भारत पोहचला आशियाई क्रिडा स्पर्धेत उपांत्य फेरीत, अफगाणिस्तानची स्वप्नं
या घडामोडींनंतर निवडणूक आयोगाने तीनही आयुक्तांमध्ये कोणतेही मतभेद असल्याचे फेटाळून लावले आहे. मतदार यादीच्या छाननीबाबतचे निर्णय केवळ एकमतानेच घेतले जातात. त्यात असेही म्हटले आहे की वैचारिक मतभेदांना संघर्ष मानले जाऊ नये. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, असंही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की, अलिकडच्या काही महिन्यांत, एसआयआरसह (SIR) देशभरात अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. २४ जून, २०२५ रोजी, आयोगाने बिहारपासून सुरुवात करून आणि त्यानंतर पश्चिम बंगाल व इतर ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तार करून, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर (SIR) लागू करण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेद आणि एसआयआर प्रक्रियेतील माध्यमांतील वृत्तांनंतर, काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची धमकी दिली. याव्यतिरिक्त, एसआयआर (SIR) थांबवून मागील निवडणुका पुन्हा घेण्याची मागणी करण्यात आली.
विरोधी पक्षांव्यतिरिक्त,कॉकरोच जनता पार्टीनेही तीन मागण्या केल्या असून, त्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी, ज्ञानेस कुमार यांचा राजीनामा न झाल्यास २ ऑक्टोबरपासून मुंबईत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांनी अद्याप आंदोलनासाठी परवानगी दिलेली नाही. कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, एसआयआर थांबवावा आणि या प्रक्रियेची चौकशी व्हावी, अशी सीजेपीची मागणी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
