Delimitation Bill, Indian Parliament, Narendra Modi, LokSabha, Special Session
एप्रिल २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेत मांडली होती. मात्र, लोकसभेत आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. मतदानावेळी विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली होती. मंजुरीसाठी ३५२ मतांची आवश्यकता असल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी हा राजकीय धक्का मानला गेला होता.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी तहकूब झाले असले, तरी त्याचे औपचारिक सत्रावसान झालेले नाही. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. परिसीमन विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार बहुमताची जुळवाजुळव करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, विशेष अधिवेशनाबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
प्रस्तावित परिसीमनामुळे लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ वरून कमाल ८५० पर्यंत वाढवण्याची चर्चा आहे. महिला आरक्षणाच्या ३३ टक्के अंमलबजावणीशीही या प्रक्रियेचा संबंध आहे. मात्र, लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होण्याची भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय, दोन्ही सभागृहांतील संख्याबळ आणि विरोधकांची भूमिका या मुद्द्यांवर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील. एप्रिलमध्ये अडलेले विधेयक पुन्हा मंजूर करून घेण्याचे आव्हान मोदी सरकारसमोर आहे.
दरम्यान, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) संख्याबळ वाढल्याचे वृत्त आहे. १० नोव्हेंबरच्या वृत्तानुसार, लोकसभेत एनडीएकडे ३१९, तर राज्यसभेत १५३ सदस्य आहेत. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये आवश्यक विशेष बहुमत मिळवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी प्रत्येक सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मते आवश्यक असतात. त्यामुळे केवळ आघाडीचे संख्याबळ पुरेसे ठरणार नाही.
Ans: लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे अर्थात परिसीमनाचे (Delimitation) विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे.
Ans: एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली होती; मात्र घटनादुरुस्ती मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली ३५२ मते न मिळाल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते.
Ans: सरकार दोन तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचल्याचा दावा केला जात असल्याने, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
