cm eknath shinde on badlapur case
मुंबई : राज्यामध्ये सध्या अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटवरुन राजकारण रंगले आहे. बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीमध्ये मृत्यू झाला. पोलिसांवर हल्ला करत असलेल्या अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी स्वरक्षणामध्ये केलेल्या हल्ल्यामध्ये एन्काऊंटर झाला. बदलापूर अत्याचार घटनेच्या आंदोलनावेळी विरोधकांनी आरोपीला भररस्त्यामध्ये फाशी देण्याची मागणी केली होती. मात्र एन्काऊंटर झाल्यानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधत मुद्दाम एन्काऊंटर केल्याचे आरोप सुरु केले आहेत. विरोधकांच्या या टीकेचा आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे.
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे यांच्या एन्काऊंटरनंतर विरोधकांनी टीकतेची झोड उठवली आहे. विरोधकांना आता मुख्यमंत्री शिंदेंनी खडेबोल सुनावले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अक्षय शिंदे याने चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार केला होता. त्याने पोलिसांवर गोळी झाडली. जर पोलिसांनी त्याला मारले नसते, तर तो पळूनही जाऊ शकला असता, मग याच विरोधकांनी पोलिसांवर टीका केली असती,” असे मत मुख्यमंत्री शिंदेंनी व्यक्त केले.
ते पळून कुठे जाणार?
पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “बदलापूरमध्ये जेव्हा लैंगिक अत्याचार झाला तेव्हा हेच विरोधक आरोपीला फाशी द्या, असे म्हणत होते. बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आंदोलक फाशीचा दोर घेऊन आले होते. जर अक्षय शिंदे पळाला असता तर हेच विरोधक पोलिसांकडे असलेली बंदूक कशासाठी आहे? असे प्रश्न विचारू लागले असते. विरोधकांची भूमिका दुटप्पी आहे. या प्रकरणातील शालेय संस्थाचालकांनाही लवकरच पकडू. ते पळून पळून कुठे जाणार? त्यांनाही आम्ही सोडणार नाही. त्यांना कडक शासन केले जाईल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा : “… अन्यथा गय केली जाणार नाही”; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरवरून हायकोर्टाचा सरकारला इशारा
हायकोर्टाने सरकारी वकिलांना फटकारले
हायकोर्टाने मात्र या इन्काऊंटवरुन नाराजी व्यक्त करत सरकारी वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. हा एन्काऊंटर होऊच शकत नाही. या प्रकरणातील फॉरेन्सिक रिपोर्ट कोर्टात सादर करावा अन्यथा आम्हाला वेगळी पावले उचलायला लागतील. आरोपीच्या डोक्यात का गोळी मारली? पोलीस डोक्यावर की पायात गोळी मारतात? सामान्य व्यक्ती बंदूक चालवू शकतो का? चार पोलीस एका आरोपीला सांभाळू शकत नव्हते का? जे पोलीस अधिकारी जखमी झाले त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मानवाधिकार आयोगाकडे सादर करावे. या घटनेतील संबंधित अधिकारी कोर्टात आहेत का? असे अनेक प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केले आहेत. चुकीची माहिती सादर करू नये, अन्यथा गय केली जाणार नाही. आमचा पोलिसांवर संशय नाही, पण योग्य चौकशी होईल हवी, असे मत हायकोर्टाने मांडले आहे.