ED Action 2025-26: अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ED च्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मनी लॉडिंगच्या प्रकरणांमध्ये आपल्या कारवाईत लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. अटकेच्या संख्येत सुमारे २७ टक्क्यांनी घट झाली असली तरी, मालमत्ता जप्ती आणि धाडींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ईडीने १५६ लोकांना अटक केली, तर २०२४-२५ मध्ये ही संख्या २१४ होती, म्हणजेच सुमारे २७ टक्क्यांची घट झाली आहे. तात्पुरत्या मालमत्ता जप्तीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत एकूण ८१,४२२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १७१ टक्क्यांनी अधिक आहे. ईडीने फसवणुकीच्या बळींना ३२,६७८ कोटी रुपयांची मालमत्ता परत मिळवून दिली, जी १५,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या दुप्पटीहून अधिक आहे. गेल्या वर्षी, ईडीने १५,२६३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. मागील वर्षाच्या तुलनेत छाप्यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २,८९२ छापे टाकण्यात आले, तर २०२४-२५ मध्ये हा आकडा केवळ १,४९१ होता.
याव्यतिरिक्त, मागील वर्षीच्या ४५७आरोपपत्रांच्या तुलनेत ८१२ आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली, जो एक विक्रम आहे. ईडीने दाखल केलेल्या अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालांची (ईसीआयआर) संख्या देखील ३९ टक्क्यांनी वाढून १,०८० झाली आहे, जी २०२४-२५ मध्ये ७७५ होती.
२०२३-२४ मध्ये २७२, २०२४-२५ मध्ये २१४ आणि २०२५-२६ मध्ये १५६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य २०२४-२५ मध्ये ३०,०३६ कोटी रुपये होते, जे २०२५-२६ मध्ये वाढून ८१,४२२ कोटी रुपये झाले आहे. जप्तीचे आदेश २०२४-२५ मध्ये ४६१ होते आणि २०२५-२६ मध्ये ते वाढून ७१२ झाले आहेत.
धाडसफरी (Raids): २०२५-२६ मध्ये २,८९२ धाडी टाकण्यात आल्या, जी मागील वर्षाच्या १,४९१ धाडींच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे.
आरोपपत्रे (Chargesheets): दाखल केलेल्या आरोपपत्रांची संख्या ४५७ वरून ८१२ पर्यंत वाढली आहे.
नोंदवलेले खटले (Registered Cases): नोंदणीकृत प्रकरणांची संख्या ७७५ वरून १,०८० वर पोहोचली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
