सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
महापौरांच्या खासगी देवदर्शनासाठी सरकारी गाडीचा वापर? काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांचा शिवसेना शिंदे गटाला टोला
KDMC Mayor Controversy: महापौरांच्या खासगी देवदर्शन दौऱ्यासाठी सरकारी वाहन आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर झाल्याच्या आरोपावरून कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. महापौर हर्षाली चौधरी या नाशिक येथे देवदर्शनासाठी गेल्या असताना त्यांच्यासोबत सरकारी वाहन, चालक आणि सुरक्षारक्षक होते, असा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी केला आहे. या मुद्द्यावरून त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाला लक्ष्य केले आहे.
महानगरपालिकेकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले जात असताना खासगी कार्यक्रमासाठी सरकारी वाहन आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल नवीन सिंह यांनी उपस्थित केला आहे. सार्वजनिक पदावरील व्यक्तींनी सरकारी सुविधांचा वापर करताना नियम आणि जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, महापौरांच्या नाशिक दौऱ्याचे नेमके स्वरूप, वाहन वापरासंबंधीची अधिकृत परवानगी आणि लागू असलेले नियम यांची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नसल्याने या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत माहिती समोर येणे महत्त्वाचे आहे.
दोन दिवसांपूर्वी केडीएमटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ नवीन सिंह यांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयात भीक मागून आंदोलन केले होते, असे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न प्रलंबित असताना महापालिकेच्या निधीचा आणि सरकारी सुविधांचा वापर कसा केला जातो, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुढे आली आहे.
महापौरांच्या कथित कृतीबाबत शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांनी त्यांना योग्य ती समज द्यावी, असे आवाहन नवीन सिंह यांनी केले आहे. या आरोपांवर महापौर हर्षाली चौधरी किंवा शिवसेना शिंदे गटाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आले आहे का, याची पुष्टी उपलब्ध नाही. सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनीही खासगी कार्यक्रमासाठी सरकारी वाहन वापरणे अयोग्य असल्याची भूमिका मांडल्याचे दिलेल्या मजकुरात नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारी वाहनांच्या वापराबाबतचे नियम आणि संबंधित प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. एकूणच, महापौरांच्या कथित खासगी दौऱ्यावरून सार्वजनिक निधी, सरकारी सुविधांचा वापर आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. आरोपांची सत्यता आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, हे स्पष्ट होण्यासाठी संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आवश्यक आहे.
