Births and Deaths Amendment Bill: जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी; या नियमांत मोठे बदल!

जर जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत, परंतु एक वर्षाच्या आत नाही, अशी नोंद नोंदणी अधिकाऱ्याकडे केली गेली, तर तिची नोंदणी केवळ जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनेच केली जाऊ शकते.

• जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर
• गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात मांडले
• विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब

Births and Deaths Amendment Bill: विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात आणि घोषणाबाजीतच लोकसभेने शुक्रवारी (३१ जुलै) ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक’ कोणत्याही विस्तृत चर्चेविना आवाजी मतदानाने मंजूर केले. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात मांडले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. जन्म किंवा मृत्यूची वेळेवर नोंद व्हावी आणि विलंबाने होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी नियमावली अधिक कडक करण्यात आली आहे.

हे विधेयक दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या नोंदणी प्रकरणांची छाननी आणि मंजुरी प्रक्रियेला गती देईल. विशेषतः, दोन वर्षांपेक्षा जुन्या प्रकरणांसाठी, आता प्रशासकीय अधिकाऱ्याऐवजी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असेल. सरकारच्या मते, या बदलामुळे बनावट कागदपत्रे आणि चुकीच्या नोंदण्यांना आळा घालण्यास मदत होईल.

Shivsena Bow And Arrow Hearing: …तर शिंदे मुख्यमंत्री झालेच नसते!; सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे

खरं तर, जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे आता केवळ कागदपत्रे राहिलेली नाहीत. शाळेतील प्रवेशापासून ते पासपोर्ट, सरकारी योजना, मालमत्तेचे वाद आणि कायदेशीर प्रक्रियांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी त्यांची आवश्यकता असते. चुकीची किंवा बनावट प्रमाणपत्रे एक मोठी समस्या बनू शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन, सरकारला नोंदणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करायची आहे. नवीन सुधारणेमध्ये विलंबित नोंदण्यांसाठी अनेक स्तरांवर मंजुरीची तरतूद आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या गदारोळात लोकसभेत हे विधेयक चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय शाब्दिक चकमकही झाली.

या विधेयकानुसार, जर जन्म किंवा मृत्यूची घटना घडल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत, परंतु एक वर्षाच्या आत नाही, अशी नोंद नोंदणी अधिकाऱ्याकडे केली गेली, तर तिची नोंदणी केवळ जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनेच केली जाऊ शकते. विलंबित नोंदणीच्या तरतुदी अधिक कडक करण्यासाठी आणि जन्म व मृत्यूची वेळेवर नोंद करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी या दुरुस्त्या सादर करण्यात आल्या आहेत.

किरेन रिजिजू यांचा विरोधी पक्षावर निषेध

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक सादर करताना सभागृहात झालेल्या गदारोळाबद्दल विरोधी पक्षाचा निषेध केला. ते म्हणाले की, जेव्हा राष्ट्रीय महत्त्वाची विधेयके सभागृहात सादर केली जातात, तेव्हा त्यांनी अडथळा आणण्याचे डावपेच टाळावेत.

Sanjay Raut PC: देशाच्या गृहमंत्र्याचे हात विद्यार्थ्यांच्या रक्ताने बरबटलेले; संजय राऊतांचा घणाघात

लोकांनीच विरोधी पक्षाला चर्चेसाठी संसदेत पाठवले

रिजिजू विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना म्हणाले, “लोकांनी तुम्हाला महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय करण्यासाठी आणि कायदे करण्यासाठी संसदेत पाठवले आहे. तुम्ही कायद्यावरील चर्चेत भाग घेऊन नंतर लोकांमध्ये जाऊन सरकार सभागृहात जबरदस्तीने विधेयक मंजूर करत असल्याचा दावा करू नका.

विरोधी पक्षाच्या गदारोळाबद्दल बोलताना सभापती दिलीप सैकिया म्हणाले, “किरेन रिजिजू यांनी सर्वांना सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवण्याची वारंवार विनंती केली आहे. विरोधी पक्षाने बैठकीत विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, परंतु त्यांच्या पाठिंब्याशिवायच विधेयक सभागृहात मंजूर करावे लागले.” त्यानंतर दिलीप सैकिया यांनी विरोधी सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. गोंधळ सुरूच राहिल्याने, त्यांनी सोमवार सकाळी ११ वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.