शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026
माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; शासकीय सेवेत १ हजार पदांना मंजुरी!
या पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत गृह, वन, सामान्य प्रशासन, वित्त, नगरविकास तसेच विधी व न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सदस्य असतील. माजी अग्निवीरांना प्रामुख्याने गृह विभागातील पोलिस शिपाई, चालक पोलिस शिपाई, कारागृह पोलिस/रक्षक, अग्निशामक व बचावकर्ता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान व वाहनचालक, वन विभागातील वनरक्षक तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील अग्निशामक-विमोचक पदांवर संधी देण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
Pune Tribal Students Protest : मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आंदोलनाची दाखल, फडणवीसांची मोठी घोषणा
अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण कैल्यानंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यदलात कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळते, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतात. या सेवामुक्त अग्निवीरांचे प्रशिक्षण, कौशल्ये आणि शारीरिक क्षमता यांचा शासकीय सेवेत उपयोग करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
उच्चस्तरीय समिती माजी अग्निवीरांसाठी विभाग आणि संवर्गनिहाय अधिसंख्य पदे निश्चित करणार आहे. तसेच या पदावर नियुक्तीची कार्यपद्धती ठरवून, नियुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना पुढे नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कार्यपद्धती सुचवणार आहे.
Sangli Politics: सांगली राजकीय वर्तुळात खळबळ! जतमध्ये दोन माजी आमदारांसह ४० जणांवर पोलिसांत गुन्हा
चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना राज्याच्या विविध शासकीय विभागांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यदलात संधी मिळते, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतात. या सेवामुक्त अग्निवीरांच्या कौशल्यांचा शासकीय सेवेत उपयोग करून घेण्यासाठी विविध पदांवर संधी देण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
गृह विभागांतर्गत पोलिस शिपाई, चालक पोलिस शिपाई, राज्य पोलिस दल आणि राज्य राखीव पोलिस दलातील पदांचा संभाव्य संवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा आणि नागरी संरक्षण संचालनालयातील अग्निशामक व बचावकर्ता पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
तसेच वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि नगरविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या महापालिका व नगरपालिकांमधील अग्निशमन आणि विमोचक पदांवर सेवामुक्त अग्निवीरांना संधी देण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
सेवामुक्त अग्निवीरांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव राहणार आहेत. गृह, वन, सेवा, वित्त आणि नगरविकास विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी समितीचे सदस्य असतील. माजी सैनिक कल्याण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
