सर्व व्यवहारांसाठी एकाच बॉण्डचा वापर करत येणार. प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस यासारख्या प्रक्रियांमध्ये वापरता येईल.
संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणाली, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात आहे.
मागील वर्षात राज्यामध्ये देशातील सर्वाधिक ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक करण्यात आला. या वर्षी सुद्धा हाच प्रयत्न राहणार आहे असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
गेले 7 दिवस प्रहारचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. दरम्यान आज बच्चू कडू यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले आहे.
प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक " हा 5 ते ९ मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला…
केंद्र सरकारने २०१० च्या कृष्णा जलतंटा लवादाच्या निकालानुसार राजपत्र अधिसूचना यासाठी जारी करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने यासंदर्भात दिनांक ७ में रोजी चार राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे.
नागरिकांनी एकमेकांचा आदरभाव करीत आपले सण साजरे करावे. शांतता राखावी, कायदा व व्यवस्था टिकवण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
एका व्यक्तीला एसटीला सुमारे 50 किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी साध्या गाडीने 92 रुपये, शिवशाही 133 रूपये, तर शिवाईला 125 रूपये आणि 145 रुपये मोजावे लागत आहेत. तर दुचाकीने एवढ्याच अंतरासाठी 105…
नव्या सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव अथवा विशेष कार्य अधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर खासगी व्यक्ती नियुक्तीस मनाई करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना धक्का दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून आपली बाजू मांडली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला घेऊन सध्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.
कुटुंबातील महिलांना या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला 1500 देण्यात आले होते. आता 2100 रुपये देण्याच्या हेतूने सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
