Maharashtra Government: तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचारांची योजना सुरू केली होती.
हिवाळी अधिवेशन संपताच कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांच्या नावे हा अध्यादेश जारी करण्यात आला. या कायद्याच्या मसुद्याला १० डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली.
स्थानिक नेतृत्वात ताकद नाही. त्यामुळं वरिष्ठ पातळीवरील नेते प्रचारासाठी येत आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे प्रचारसभा घेत आहेत. अनेक ठिकाणी महायुती विरुद्ध महायुती आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात पावसाने अक्षरशः कहर केला. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भात पावसाने धुमाकूळ घातला. महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
एअर अॅम्ब्युलन्समध्ये दोन हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू केली जाणार असून, ही सुविधा महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (एमईएमएस -१०८) अंतर्गत उपलब्ध होणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
सर्व व्यवहारांसाठी एकाच बॉण्डचा वापर करत येणार. प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस यासारख्या प्रक्रियांमध्ये वापरता येईल.
संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणाली, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात आहे.
मागील वर्षात राज्यामध्ये देशातील सर्वाधिक ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक करण्यात आला. या वर्षी सुद्धा हाच प्रयत्न राहणार आहे असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
महसूल मंडळ स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत यापूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
गेले 7 दिवस प्रहारचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. दरम्यान आज बच्चू कडू यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले आहे.
प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक " हा 5 ते ९ मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला…
केंद्र सरकारने २०१० च्या कृष्णा जलतंटा लवादाच्या निकालानुसार राजपत्र अधिसूचना यासाठी जारी करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने यासंदर्भात दिनांक ७ में रोजी चार राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे.
नागरिकांनी एकमेकांचा आदरभाव करीत आपले सण साजरे करावे. शांतता राखावी, कायदा व व्यवस्था टिकवण्यासाठी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
