शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026
मुंबई उच्च न्यायालयाचेही आंदोलनाची दखल; विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय सुविधा देण्याचे निर्देश
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांसाठी 12 हजार 500 अधिसंख्य किंवा रिक्त पदांवर तातडीने भरती करण्याचा प्रमुख मुद्दा आहे. या पदांच्या भरतीसाठी पुढील तीन महिन्यांत जाहिरात काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमातीच्या बिंदूनामावलीतील बदलाचाही मुद्दा उपस्थित केला. 2017 मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी बिंदू क्रमांक 2 होता. मात्र, 2024 मध्ये तो क्रमांक 5 करण्यात आल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला. हा बिंदू पूर्वीप्रमाणे क्रमांक 2 वर आणण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक; शिवाजी काळगेंनी केली ‘ही’ महत्वाची मागणी
याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेली डीबीटी पद्धत रद्द करून पूर्वीप्रमाणे वसतिगृहातील प्रत्यक्ष भोजन व्यवस्था सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली.
बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी लेखी आश्वासन हातात मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आमरण उपोषणाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. आंदोलनादरम्यान एका विद्यार्थ्याची प्रकृती खालावल्याची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
गरज भासल्यास आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकाही विद्यार्थ्याचा जीव जाता कामा नये, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
या संपूर्ण प्रकरणात आमदार सुनील भुसारा यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच आंदोलनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱ्या राहुल गांधी आणि रोहित पवार यांचे आभार मानले. आता शासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर विद्यार्थी आंदोलन मागे घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
