मोठी बातमी! मराठी भाषेबाबात सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये....
गडचिरोली : आतार्यंत कायम उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याकडे आता अवघ्या राज्य मंत्रिमंडळाचे लक्ष लागले आहे. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले असून, मुंबईपेक्षा आता गडचिरोलीची हवा मंत्रिमहोदयांना हवीहवीशी वाटायला लागली आहे. यात महायुतीमधील तिन्ही घटक पक्षांचे प्रमुख नेते अग्रक्रमावर असून, आता कोण आजी मारतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील एकालाही मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नाही. अहेरीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आ. डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांना या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येईल, असा राजकीय अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, त्यांनाही यावेळी डच्चू देण्यात आला. त्यामुळे आता गडचिरोलीचे पालकत्व कोण स्वीकारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील लोहप्रकल्प व अन्य नव्याने प्रस्तावित प्रकल्पावरून सध्या अनेक मंत्री गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारण्यासाठी इच्छुक असल्याचे दिसून येते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद सांभाळले आहे. त्यामुळे हे दोघेच पुन्हा यावर दावा करतात का, याबाबत सध्या जोरदार खलबते सुरू आहेत.
नक्षलवादाशी संबंधित धोके थांबविण्यावर भर
नक्षलवादी लोकांचा राज्यघटनेवरील विश्वास कमी करण्याचा व शहरी भागात पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. नक्षल समर्थकांचे अड्डे उद्ध्वस्त करून त्यांच्या कारवाया थांबवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. नक्षलवादाशी संबंधित धोका टाळण्यासाठी समितीच्या अहवालानंतर सुधारित मसुदा जुलैच्या अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडला जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
समितीमध्ये अनेक सदस्यांचा समावेश
समितीच्या सदस्यांमध्ये राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश केला आहे. त्यात नाना पटोले, जयंत पाटील, रणधीर सावकर, राजेश पाडवी, दीपक केसरकर, रमेश बोरनारे, मनोज कायंदे, मंगेश कुडाळकर, भास्कर जाधव, अनिल पाटील, सिद्धार्थ शिरोळे, मनीषा चौधरी आणि तुषार राठोड यांचा समावेश आहे. विधान परिषदेतून अंबादास दानवे, उमा खरे, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे, सतेज पाटील आणि अमित गोरखा यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे स्वतःही इच्छुक
गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद मागत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. एकूणच गडचिरोली जिल्ह्यातील उद्योग व शहरी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावर प्रत्येकच जण मुंबईपेक्षा गडचिरोलीकडे अधिक लक्ष देत असल्याचे दिसून येत आहे.